Pakistan court ने इमरान खान की पत्नी की अंतरिम जमानत 23 दिसंबर तक मंजूर की
Pakistan इस्लामाबाद : पेशावर उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की अंतरिम जमानत 23 दिसंबर तक मंजूर कर ली है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने कई मामलों में उनके द्वारा कॉरिडोर जमानत के अनुरोध पर सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया।
न्यायमूर्ति वकार अहमद ने अदालत में सुनवाई की। सुनवाई के दौरान, वकील आलम खान अदीन जई बुशरा बीबी की ओर से पेश हुए। कार्यवाही के दौरान, अदीन जई ने कहा कि उनके मुवक्किल ने उनके खिलाफ दायर कई आरोपों के कारण 27 मामलों में कॉरिडोर जमानत का अनुरोध किया था।
एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल ने अदालत से अनुरोध किया कि वह सुनिश्चित करे कि बुशरा बीबी कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार संबंधित अदालतों के समक्ष पेश हों। न्यायमूर्ति अहमद ने कहा कि बुशरा बीबी की अंतरिम जमानत को संबंधित अदालतों में उनकी उपस्थिति को सुविधाजनक बनाने के लिए मंजूरी दी गई थी और कहा कि उन्हें निर्धारित समय पर अदालत की सुनवाई में उपस्थित होना चाहिए।
सुनवाई के दौरान, बुशरा बीबी के वकील ने 50 से अधिक मामलों में उनकी उपस्थिति की आवश्यकता का हवाला देते हुए अधिक समय का अनुरोध किया, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया। हालांकि, न्यायाधीश ने आगामी शीतकालीन छुट्टियों का हवाला देते हुए अधिक समय देने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद अदालत ने 23 दिसंबर तक उनकी अंतरिम जमानत को मंजूरी दे दी, जिससे उन्हें अपने खिलाफ मामलों के लिए संबंधित अदालतों में उपस्थित होने का समय मिल सके।
इससे पहले सोमवार को, इस्लामाबाद में एक आतंकवाद-रोधी अदालत (एटीसी) ने इस्लामाबाद में पार्टी के विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान, उनकी पत्नी बुशरा बीबी, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंदापुर और 93 अन्य पार्टी नेताओं के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किए।
डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदर्शनों के दौरान हिंसा, दंगे और अन्य अपराधों के आरोपों के जवाब में वारंट जारी किए गए थे। इमरान खान, जो पिछले साल से अदियाला जेल में हैं, पहले से ही कई मामलों का सामना कर रहे हैं और उनमें से कई में जमानत का इंतजार कर रहे हैं। 13 नवंबर को, खान ने 24 नवंबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था, जिसमें पीटीआई के चुनावी जनादेश की बहाली, सरकार द्वारा हिरासत में लिए गए पार्टी सदस्यों की रिहाई और 26वें संशोधन को उलटने की मांग की गई थी, जिसके बारे में उनका दावा था कि यह "तानाशाही शासन" को मजबूत कर रहा है। इन आह्वानों का समापन इस्लामाबाद में झड़पों में हुआ, जिसके बाद 27 नवंबर की सुबह पार्टी का नेतृत्व रेड जोन से पीछे हट गया। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों और अस्पताल के सूत्रों के अनुसार, तीन दिनों तक चले विरोध प्रदर्शन में छह लोगों की जान चली गई, जिनमें एक पुलिसकर्मी और तीन रेंजर्स अधिकारी शामिल थे, जो एक तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आ गए थे। पीटीआई और सरकारी अधिकारियों दोनों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान कानून प्रवर्तन कार्रवाई के कारण कथित तौर पर हुई मौतों के बारे में परस्पर विरोधी दावे जारी किए हैं। (एएनआई)