Pak: इस्लामिक विचारधारा परिषद को VPN विरोधी फरमान पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा

 

Pakistan इस्लामाबाद : इस्लामिक विचारधारा परिषद (सीआईआई) ने डिजिटल अधिकार अधिवक्ताओं, सांसदों और धार्मिक विद्वानों की व्यापक आलोचना की है, जब इसके प्रमुख रागिब नईमी ने "अनैतिक या अवैध सामग्री" तक पहुँचने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) के उपयोग को गैर-इस्लामी घोषित किया।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, आलोचकों ने इस बयान को एक अतिशयोक्ति बताया है, जिसमें दावा किया गया है कि यह धार्मिक औचित्य की आड़ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकने के व्यापक प्रयासों से जुड़ा है।

शुक्रवार को की गई नईमी की टिप्पणी ने अनुचित सामग्री तक पहुँचने के लिए VPN के उपयोग को शरिया कानून के विपरीत बताया। हालांकि, सीआईआई के एक सदस्य ने स्पष्ट किया कि यह परिषद का आधिकारिक निर्णय नहीं था, बल्कि डॉ. नईमी का व्यक्तिगत दृष्टिकोण था।

सदस्य ने कहा, "तकनीक का उपयोग करके अनैतिक सामग्री देखना धार्मिक मुद्दे के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।" टेलीकॉम विशेषज्ञों और अधिकार कार्यकर्ताओं सहित आलोचकों का तर्क है कि यह आदेश वास्तविक नैतिक चिंताओं को संबोधित करने के बजाय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और गोपनीयता को लक्षित करता है।

प्रमुख धार्मिक विद्वान मौलाना तारिक जमील ने VPN को लक्षित करने के तर्क पर सवाल उठाते हुए कहा, "यदि वयस्क सामग्री या ईशनिंदा वाली सामग्री देखना एक मुद्दा था, तो VPN को ऐसा लेबल देने से पहले मोबाइल फोन को गैर-इस्लामी घोषित किया जाना चाहिए।"

डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की कार्यकारी निदेशक निगहत दाद ने इस आदेश को संवैधानिक गोपनीयता अधिकारों के लिए "विरोधाभासी" बताया और तर्क दिया कि इसका उद्देश्य सोशल मीडिया पर असहमति को दबाना है।

विधायक भी आलोचना में शामिल हो गए हैं। आईटी और टेलीकॉम पर सीनेट की स्थायी समिति की अध्यक्ष सीनेटर पलवाशा खान ने VPN पर प्रतिबंधों पर चर्चा करने के लिए 18 नवंबर को एक बैठक निर्धारित की है।

उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि क्या पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण (PTA) उपयोगकर्ताओं की ऑनलाइन गतिविधि की निगरानी करने का इरादा रखता है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, मजलिस वहदत मुस्लिमीन (MWM) के सीनेटर अल्लामा नासिर अब्बास ने देश के नेतृत्व पर "अपनी मर्जी के अनुसार" कानूनों और आदेशों का उपयोग करने का आरोप लगाया और उन्हें "भ्रष्ट अभिजात वर्ग" का प्रतिनिधि करार दिया। इस बीच, PTA ने वाणिज्यिक VPN उपयोगकर्ताओं के लिए अपनी सेवाओं को पंजीकृत करने की अपनी आवश्यकताओं को दोहराया है। अपने नवीनतम बयान के अनुसार, सॉफ्टवेयर हाउस, कॉल सेंटर, बैंक, दूतावास और फ्रीलांसरों जैसी संस्थाओं को CNIC, कंपनी पंजीकरण विवरण और नियोक्ता सत्यापन जैसे दस्तावेज जमा करके मुफ्त ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, PTA ने अब तक 20,000 से अधिक पंजीकरण संसाधित करने का दावा किया है, जिसमें आमतौर पर 8 से 10 दिनों के भीतर मंजूरी दी जाती है। जैसे-जैसे बहस तेज होती है, इस आदेश ने पाकिस्तान में प्रौद्योगिकी, शासन और धार्मिक सिद्धांतों के प्रतिच्छेदन के बारे में व्यापक चर्चाओं को प्रज्वलित किया है, जिससे डिजिटल गोपनीयता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के निहितार्थों के बारे में चिंताएँ बढ़ गई हैं। (ANI)