नकदी संकट में पाकिस्तान ने लागत में कटौती के लिए लाल कालीन पर लगाया प्रतिबंध

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ ने नकदी संकट से जूझ रहे देश में अनावश्यक खर्चों में कटौती करने के लिए मितव्ययिता उपायों के तहत सरकारी कार्यक्रमों में लाल कालीनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है और उन्हें विशेष रूप से राजनयिक स्वागतों के लिए आरक्षित कर दिया है। शरीफ ने सरकारी कार्यक्रमों में संघीय मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के दौरे के दौरान लाल कालीन के इस्तेमाल पर नाराजगी व्यक्त की। कैबिनेट डिवीजन के मुताबिक, प्रधानमंत्री के निर्देश पर रेड कारपेट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है.

कैबिनेट डिवीजन द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, प्रधान मंत्री ने निर्देश दिया है कि भविष्य में आधिकारिक कार्यक्रमों में संघीय मंत्रियों और सरकारी हस्तियों के लिए लाल कालीन का उपयोग नहीं किया जाएगा। हालाँकि, इसे केवल विदेशी राजनयिकों के लिए एक प्रोटोकॉल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने बताया।लाल कालीन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय सिर्फ एक प्रतीकात्मक संकेत से कहीं अधिक है। यह अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाने और संसाधनों को शासन के अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पुनर्निर्देशित करने के एक ठोस प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है।

लाल कालीनों के उपयोग को समाप्त करके, सरकार का लक्ष्य धन बचाना और सार्वजनिक वित्त के लिए अधिक जिम्मेदार और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। पिछले हफ्ते, प्रधान मंत्री शरीफ और कैबिनेट के सदस्यों ने मितव्ययता को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों के तहत स्वेच्छा से अपने वेतन और भत्ते छोड़ने का फैसला किया। पिछले महीने, प्रधान मंत्री ने कहा कि मितव्ययिता उपाय सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। इससे पहले, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने देश के सामने आ रही आर्थिक चुनौतियों के कारण वेतन और भत्ते न लेने का फैसला किया था। चौंका देने वाली आर्थिक और सुरक्षा चुनौतियों के बीच शरीफ ने इस महीने की शुरुआत में 2022 के बाद दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली।

शरीफ ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार "एक अन्य कार्यक्रम" के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संपर्क करने की योजना बना रही है, जिसके कुछ दिनों बाद देश ने 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अंतिम किश्त के वितरण के संबंध में वैश्विक ऋणदाता के साथ कर्मचारी स्तर का समझौता किया।