इस्लामाबाद (एएनआई): द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान की कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण कदम के तहत अमेरिका के साथ सुरक्षा समझौते को चुपचाप अपनी मंजूरी दे दी है, जो इस्लामाबाद के लिए वाशिंगटन डीसी से सैन्य हार्डवेयर खरीदने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।
कैबिनेट ने एक सर्कुलेशन सारांश के माध्यम से पाकिस्तान और अमेरिका के बीच संचार अंतरसंचालनीयता और सुरक्षा समझौता ज्ञापन, जिसे सीआईएस-एमओए के रूप में जाना जाता है, पर हस्ताक्षर करने पर अपनी मुहर लगा दी, आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को द एक्सप्रेस ट्रिब्यून से इसकी पुष्टि की।
वेबसाइट के अनुसार, सीआईएस-एमओए एक मूलभूत समझौता है जिस पर अमेरिका अपने सहयोगियों और देशों के साथ हस्ताक्षर करता है, जिनके साथ वह करीबी सैन्य और रक्षा संबंध बनाए रखना चाहता है। यह अन्य देशों को सैन्य उपकरण और हार्डवेयर की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी रक्षा विभाग को कानूनी कवर भी प्रदान करता है।
सीआईएस-एमओए पर पहली बार पाकिस्तान के संयुक्त कर्मचारी मुख्यालय और अमेरिकी रक्षा विभाग के बीच अक्टूबर 2005 में 15 वर्षों के लिए हस्ताक्षर किए गए थे।
समझौता 2020 में समाप्त हो गया लेकिन दोनों पक्षों ने अब उस व्यवस्था को नवीनीकृत कर दिया है जिसमें संयुक्त अभ्यास, संचालन, प्रशिक्षण, बेसिंग और उपकरण शामिल हैं।
सूत्रों ने द एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया कि समझौते पर हस्ताक्षर से संकेत मिलता है कि अमेरिका आने वाले वर्षों में पाकिस्तान को कुछ सैन्य हार्डवेयर बेच सकता है।
हालाँकि, एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने इस घटनाक्रम को अधिक महत्व नहीं दिया।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान ने दावा किया कि वाशिंगटन ने उन्हें पद से हटाने की योजना बनाई थी और अपने दावों का समर्थन करने के लिए एक सार्वजनिक रैली में सिफर का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद अमेरिका के साथ पाकिस्तान के रिश्ते खराब हो गए।
गौरतलब है कि सिफर एक गुप्त दस्तावेज होता है जिसे दूसरे देश के राजदूत अपने देश में भेजते हैं, अगर वे किसी देश या व्यक्ति के बारे में गलत बोलते हैं तो उन्हें कारण पूछने का अधिकार होता है। (एएनआई)