पाक प्रतिष्ठान के पास अधिकार है लेकिन नागरिक सरकारों को संकट के लिए दोषी ठहराया जाता है : इमरान खान

Update: 2023-01-21 16:26 GMT
पाक प्रतिष्ठान के पास अधिकार है लेकिन नागरिक सरकारों को संकट के लिए दोषी ठहराया जाता है : इमरान खान
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इस्लामाबाद [पाकिस्तान] (एएनआई): पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान ने कहा है कि देश में एक लोकतांत्रिक सरकार को किसी भी संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन अधिकार सैन्य प्रतिष्ठान के पास है।
द न्यूज इंटरनेशनल अखबार के मुताबिक, शुक्रवार को आयोजित 'कानून के शासन' सम्मेलन को संबोधित करते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख ने चेतावनी दी, "ऐसी व्यवस्था अब और नहीं चल सकती है।"
खान ने पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल क़मर जावेद बाजवा पर आरोप लगाते हुए कहा कि अनिश्चितता उस दिन से शुरू हुई जब उनकी सरकार को उखाड़ फेंका गया था।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा, "एक व्यक्ति के फैसले के कारण, पीटीआई के नेतृत्व वाली सरकार गिरा दी गई और संकट शुरू हो गया।"
पीटीआई प्रमुख को अप्रैल 2022 में नेशनल असेंबली में अविश्वास मत के जरिए सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। उन्होंने अपनी बर्खास्तगी के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली साजिश को जिम्मेदार ठहराया है।
पूर्व सेना प्रमुख बाजवा का स्पष्ट संदर्भ देते हुए खान ने कहा, "एक व्यक्ति ने (पीटीआई) सरकार को बदलने का फैसला किया और साजिश रची।"
उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार आर्थिक संकट से निपटने में विफल रही है क्योंकि अर्थव्यवस्था को बहाल करने के लिए "इसकी कोई योजना नहीं है"।
खान ने कहा कि देश के इतिहास में कभी भी पाकिस्तान ने "इन दिनों" की तुलना में खराब आर्थिक संकट का सामना नहीं किया है।
इस सप्ताह की शुरुआत में, खान ने आरोप लगाया कि सरकार उन्हें राजनीति से बाहर करने के लिए दृढ़ है। उन्होंने यहां तक दावा किया कि गठबंधन सरकार आम चुनाव से पहले उन्हें अयोग्य घोषित करने की पूरी कोशिश कर रही है।
यूके ब्रॉडकास्टर के साथ एक साक्षात्कार में, देश भर में उनके खिलाफ दर्ज मामलों का उल्लेख करते हुए, खान ने गुरुवार को कहा कि "राजनीति से मुझे अयोग्य घोषित करने का प्रयास किया जा रहा है।"
खान ने कहा, "वे देश में आम चुनावों से पहले उन्हें अयोग्य घोषित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं", उन्होंने कहा कि हर दूसरे दिन उनके खिलाफ "नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं"।
हालांकि, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं है जो उन्हें अयोग्य घोषित कर सके। (एएनआई)
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