BAKU (AZERBAIJAN) बाकू (अज़रबैजान): विकासशील देशों के लिए नए जलवायु वित्त पैकेज पर गुरुवार की सुबह जारी किए गए मसौदे को संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन पर हस्ताक्षर करने वाले हर एक देश ने अस्वीकार कर दिया। हालांकि, COP29 प्रेसीडेंसी ने कहा कि यह मसौदा अंतिम नहीं है और देशों को ब्रिजिंग प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया। बयान में कहा गया कि गुरुवार रात को आने वाला अगला संस्करण संक्षिप्त होगा और आम सहमति के लिए सही जगह खोजने के उद्देश्य से संख्याओं से भरा होगा।
पाठ से पता चलता है कि विकसित देश अभी भी एक महत्वपूर्ण सवाल से बच रहे हैं: 2025 से शुरू होने वाले हर साल वे विकासशील देशों को कितना जलवायु वित्त प्रदान करने के लिए तैयार हैं? विकासशील देशों ने बार-बार कहा है कि बढ़ती चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्हें सालाना कम से कम 1.3 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की आवश्यकता है - जो 2009 में दिए गए 100 बिलियन अमरीकी डॉलर के वादे से 13 गुना अधिक है। हालांकि विकसित देशों ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई आंकड़ा प्रस्तावित नहीं किया है, लेकिन उनके वार्ताकारों ने संकेत दिया है कि यूरोपीय संघ के देश प्रति वर्ष 200 बिलियन अमरीकी डॉलर से 300 बिलियन अमरीकी डॉलर के वैश्विक जलवायु वित्त लक्ष्य पर चर्चा कर रहे हैं।
हालांकि, कोलंबियाई पर्यावरण मंत्री सुज़ाना मुहम्मद के शब्दों में, इस COP का महत्वपूर्ण उद्देश्य, अभी, एक “खाली प्लेसहोल्डर” है। समस्या यह नहीं है कि विकसित देशों के पास पैसे की कमी है; समस्या यह है कि वे भूराजनीति खेल रहे हैं, उन्होंने एक भावपूर्ण भाषण में कहा, जिस पर वार्ताकारों, पर्यवेक्षकों और पत्रकारों से भरी एक बैठक में तालियाँ बजीं। 130 से अधिक विकासशील देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में सबसे बड़ा वार्ताकार समूह G77 ने कहा कि वे बहुत स्पष्ट हैं कि “हमें बाकू को बिना किसी राशि के नहीं छोड़ना चाहिए”। G77 के अध्यक्ष एडोनिया अयेबारे ने जलवायु वित्त पैकेज को वैश्विक निवेश लक्ष्य में बदलने के विकसित देशों के प्रयास की निंदा की, जो सरकारों, निजी कंपनियों और निवेशकों सहित विभिन्न स्रोतों से धन जुटाएगा।
भारत सहित समान विचारधारा वाले विकासशील देशों की ओर से बोलीविया के डिएगो पाचेको ने कहा, “हम निराश हैं कि मसौदा पाठ में अनंतिम लामबंदी के लिए राशि भी निर्दिष्ट नहीं की गई है।” अफ्रीकी समूह के वार्ताकारों के अध्यक्ष अली मोहम्मद ने कहा कि वे "मात्रा का उल्लेख न किए जाने" से बहुत चिंतित हैं। "यह मात्रा ही मुख्य जनादेश है जिसके लिए हम COP29 में यहाँ हैं।" यूरोपीय संघ के जलवायु प्रमुख वोपके होकेस्ट्रा ने मसौदे को "असंतुलित, अव्यवहारिक और अस्वीकार्य" कहा। पनामा के वार्ताकार जुआन कार्लोस मोंटेरे गोमेज़ ने कहा कि विकसित देश जलवायु वित्त में प्रति वर्ष 1.3 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के विकासशील देशों के प्रस्ताव को "अत्यधिक और अनुचित" कहते हैं।
"मैं आपको बताता हूँ कि जीवाश्म ईंधन सब्सिडी पर 7 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर खर्च करना क्या अति और अनुचित है"। उन्होंने कहा, "विकसित देशों को हमारे जीवन के साथ खेलना बंद करना चाहिए और एक गंभीर मात्रात्मक वित्तीय प्रस्ताव पेश करना चाहिए।" पाकिस्तान, जो अभी भी 2022 की विनाशकारी बाढ़ के बाद से उबर रहा है, ने कहा कि जलवायु वित्त पैकेज पर एक महत्वाकांक्षी परिणाम उनके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, लेकिन पाठ में "मात्रा पर ठोस संख्याएँ" का अभाव था। इस वर्ष की संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता के केंद्र में नया जलवायु वित्त लक्ष्य या NCQG है जिसका उद्देश्य विकासशील देशों को उत्सर्जन में कटौती करने और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों से निपटने में मदद करना है।
विकासशील देशों का तर्क है कि बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए उन्हें कम से कम 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष की आवश्यकता है। लेकिन विश्वास की कमी है। विकसित राष्ट्र 2022 में केवल 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त कर पाए - दो साल की देरी से - और उन निधियों का 70 प्रतिशत ऋण के रूप में आया, जिससे पहले से ही जलवायु आपदाओं से जूझ रहे राष्ट्रों पर और दबाव बढ़ गया। अब, विकासशील देश मांग कर रहे हैं कि अधिकांश धन सीधे विकसित देशों के सार्वजनिक खजाने से आए। वे निजी क्षेत्र पर निर्भर होने के विचार को अस्वीकार करते हैं, जिसके बारे में उनका कहना है कि वह जवाबदेही से ज़्यादा लाभ में रुचि रखता है।
इस बीच, अमेरिका और यूरोपीय संघ एक अधिक व्यापक वैश्विक निवेश लक्ष्य पर जोर दे रहे हैं जो सार्वजनिक, निजी, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से आकर्षित होता है। वे चीन और खाड़ी देशों जैसे धनी देशों से भी आग्रह कर रहे हैं - जिन्हें 1992 में विकासशील देशों की श्रेणी में रखा गया था - कि वे भी इसमें योगदान दें, क्योंकि आज उनकी स्थिति अधिक समृद्ध है। विकासशील देश इसे अतीत में उत्सर्जन की जिम्मेदारी से बचने के लिए एक चतुर चाल के रूप में देखते हैं, जिसका बोझ हाल ही में औद्योगिकीकरण करने वाले देशों पर डाला जा रहा है।