Nepal काठमांडू : नेपाल के नवनियुक्त प्रधानमंत्री KP Sharma Oli पदभार संभालने के एक सप्ताह बाद 21 July को विश्वास मत हासिल करने वाले हैं। सीपीएन-यूएमएल (नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी-एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) के अध्यक्ष 72 वर्षीय ओली को राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने 14 जुलाई को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, जब उनके पूर्ववर्ती पुष्प कमल दहल संसद में विश्वास मत हार गए थे।
ओली ने 15 जुलाई को अपने चौथे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। सीपीएन-यूएमएल के मुख्य सचेतक महेश बार्टौला के अनुसार, प्रधानमंत्री ओली ने संसद सचिवालय को इस बारे में सूचित किया है, जिसमें कहा गया है कि जल्दी विश्वास मत प्राप्त करने से उन्हें आराम से काम करने में मदद मिलेगी।
"संविधान के अनुसार, किसी प्रधानमंत्री को पद पर औपचारिक नियुक्ति के 30 दिनों के भीतर विश्वास मत प्राप्त करना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री ओली रविवार (21 जुलाई) को विश्वास मत प्राप्त करेंगे, क्योंकि इससे मुझे अधिक आत्मविश्वास मिलेगा और मैं ठीक से काम कर पाऊंगा," बार्टौला ने फोन पर एएनआई से पुष्टि की।
इस महीने की 12 जुलाई को, नेपाल के राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने पुष्प कमल दहल के विश्वास प्रस्ताव हारने के बाद नेपाल की संसद में राजनीतिक दलों से प्रधानमंत्री के लिए दावा पेश करने का आह्वान किया था।राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 76(2) के अनुसार दावा पेश करने का आह्वान किया था।
जिस दिन ओली ने प्रधानमंत्री पद के लिए दावा पेश किया, उसी दिन उन्होंने और नेपाली कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा ने संयुक्त रूप से राष्ट्रपति को यूएमएल प्रमुख को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए शुक्रवार शाम को एक आवेदन पर हस्ताक्षर किए। नेपाली कांग्रेस और अन्य छोटी पार्टियों के समर्थन से ओली ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री पद के लिए संसद में बहुमत का दावा करते हुए 165 सांसदों के हस्ताक्षर प्रस्तुत किए थे। नेपाल के संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के लिए 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 138 सदस्यों के बहुमत का समर्थन होना आवश्यक है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री को समर्थन साबित करने के लिए नियुक्ति के 30 दिनों के भीतर विश्वास मत प्राप्त करना भी अनिवार्य है।
ओली अक्टूबर 2015 में पहली बार प्रधानमंत्री बने, उस साल संविधान लागू होने के तुरंत बाद, और अगस्त 2016 तक सत्ता में रहे। 2017 में आम चुनाव के ठीक बाद, ओली, जो चीन के पक्ष में लोगों के बीच राष्ट्रवादी भावना लाने में सक्षम थे, ने सरकार बनाई और फरवरी 2018 से मई 2021 तक सत्ता में रहे। संसद में सबसे बड़ी पार्टी के संसदीय नेता के रूप में दावा पेश करने के बाद ओली को मई 2021 से जुलाई 2021 तक 76(3) के संवैधानिक प्रावधान के तहत फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। सत्ता में रहते हुए, ओली ने दो बार संसद को भंग किया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहाल करने का आदेश जारी किया। कांग्रेस प्रमुख देउबा और यूएमएल अध्यक्ष ओली के बीच 2 जुलाई को हुए समझौते के अनुसार, दोनों दल 2027 में अगले आम चुनावों तक बारी-बारी से सरकार का नेतृत्व करेंगे। हालांकि, इस सौदे को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। (एएनआई)