KATHMANDU काठमांडू: नेपाल के संकटग्रस्त प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' के शुक्रवार को होने वाले शक्ति परीक्षण से पहले नेपाली कांग्रेस और सीपीएन-यूएमएल ने व्हिप जारी कर अपने सांसदों को पूर्व गुरिल्ला नेता द्वारा पेश किए गए विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने को कहा है।सत्तारूढ़ गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सीपीएन-यूएमएल ने पिछले सप्ताह सदन में सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस के साथ सत्ता साझा करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद प्रचंड के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। पूर्व माओवादी नेता के विश्वास मत हारने की उम्मीद है।275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस के पास वर्तमान में 89 सीटें हैं, जबकि सीपीएन-यूएमएल के पास 78 सीटें हैं। उनकी संयुक्त ताकत 167 है, जो निचले सदन में बहुमत के लिए आवश्यक 138 सीटों से कहीं अधिक है। प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (माओवादी सेंटर) के पास 32 सीटें हैं।प्रचंड को सदन में विश्वास मत जीतने के लिए सरकार को 138 वोटों की आवश्यकता है, लेकिन उन्हें लगभग 63 वोट मिलने की संभावना है और शुक्रवार को होने वाले फ्लोर टेस्ट में सरकार का हारना लगभग तय है।
नेपाली कांग्रेस (एनसी) ने अपने सांसदों को सदन में उपस्थित रहने और प्रचंड के विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने का निर्देश दिया है। इसी तरह, सीपीएन-यूएमएल ने भी अपने सांसदों को प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने के लिए व्हिप जारी किया है, जैसा कि माई रिपब्लिका अखबार ने बताया।एनसी और यूएमएल के बीच इस समन्वित प्रयास का उद्देश्य प्रचंड के नेतृत्व वाली सरकार को हटाना और संघीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर नए प्रशासन स्थापित करना है।सीपीएन-यूएमएल के अध्यक्ष ओली ने बुधवार को नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा से मुलाकात की।दोनों नेताओं के बीच बैठक का उद्देश्य नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल-यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट (सीपीएन-यूएमएल) द्वारा नई गठबंधन सरकार बनाने पर सहमति जताए जाने के बाद आगे की रणनीति तैयार करना था।
काठमांडू के बाहरी इलाके बुधनीलकांठा में देउबा के आवास पर दो घंटे तक चली बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने ओली के नेतृत्व में बनने वाले नए गठबंधन के पक्ष में हस्ताक्षर एकत्र करने और इसे राष्ट्रपति को सौंपने जैसे मामलों पर चर्चा की। सीपीएन-यूएमएल के करीबी सूत्रों के अनुसार, उन्होंने नई सरकार के गठन और ओली के नेतृत्व में बनने वाली राष्ट्रीय आम सहमति सरकार में शामिल होने के लिए अन्य छोटी पार्टियों को आमंत्रित करने पर भी चर्चा की। दोनों दलों ने संसद की शेष तीन साल की अवधि के लिए बारी-बारी से सरकार का नेतृत्व करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के अनुसार, ओली पहले चरण में डेढ़ साल के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे।