इंडिया कॉकस के सदस्यों ने भारत में हथियारों की बिक्री में तेजी लाने के लिए द्विदलीय कानून पेश किया

शक्तिशाली इंडिया कॉकस के सदस्यों ने द्विदलीय कानून पेश किया है जिसका उद्देश्य भारत को अपनी रक्षा के लिए आवश्यक हथियारों तक पहुंच प्रदान करना और रणनीतिक भारत-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के साथ अपने सुरक्षा लक्ष्यों को बढ़ावा देना है।

भारतीय-अमेरिकी डेमोक्रेटिक कांग्रेसी राजा कृष्णमूर्ति, रो खन्ना और मार्क वेसी रिपब्लिकन कांग्रेसी एंडी बर्र और माइक वाल्ट्ज के साथ उस कानून को पेश करने में शामिल हुए, जो अमेरिका से भारत में हथियारों की बिक्री को तेजी से ट्रैक करने और अमेरिका-भारत रक्षा संबंधों को गहरा करने की अनुमति देगा।

कृष्णमूर्ति के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि अमेरिकी सीनेट में डेमोक्रेटिक सीनेटर मार्क वार्नर और रिपब्लिकन सीनेटर जॉन कॉर्निन द्वारा सहयोगी कानून भी पेश किया गया है।

बर्र के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि यह कानून "शस्त्र निर्यात नियंत्रण अधिनियम के तहत विदेशी सैन्य बिक्री (एफएमएस) और निर्यात के लिए समीक्षा और बिक्री प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और तेज करके भारत को अन्य अमेरिकी भागीदारों और सहयोगियों के साथ समान स्तर पर रखेगा।" यह भारतीय एफएमएस को अन्य प्रमुख अमेरिकी साझेदारों और सहयोगियों के समान निगरानी और जवाबदेही के अधीन करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि भारत ने अपनी रक्षा के लिए आवश्यक उच्च-स्तरीय क्षमताओं तक पहुंच को सुव्यवस्थित कर लिया है।

बयान में कहा गया है, "अमेरिका-भारत रक्षा साझेदारी को गहरा करके, यह कानून एशिया में सुरक्षा के प्रमुख प्रदाता के रूप में भारत की भूमिका को बढ़ावा देगा।"

यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा के कुछ दिनों बाद आया है। यात्रा के दौरान, भारत और अमेरिका ने कई रक्षा और वाणिज्यिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें सैन्य विमानों को शक्ति देने के लिए भारत में जेट इंजन का संयुक्त उत्पादन और सशस्त्र ड्रोन की बिक्री पर एक समझौता शामिल था।