London: एक वकील को ब्रिटेन की कंपनी में यौन दुराचार के आरोप में किया निलंबित
London लंदन: भारतीय मूल के एक वकील को दो साल के लिए Solicitor के तौर पर प्रैक्टिस करने से निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि अनुशासनात्मक न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला है कि यू.के. की एक लॉ फर्म में जूनियर महिला सहकर्मियों के साथ यौन संबंध बनाने का उनका कदाचार वरिष्ठता और अधिकार के पद का दुरुपयोग है।50 वर्षीय जसविंदर सिंह गिल को पिछले महीने सॉलिसिटर अनुशासनात्मक न्यायाधिकरण का सामना करना पड़ा था, जब सॉलिसिटर विनियमन प्राधिकरण (SRA) ने "जवाब देने योग्य मामला" पाए जाने के बाद मुकदमा चलाने का फैसला किया था।
स्वतंत्र न्यायाधिकरण ने सुना कि गिल ने कई अनाम महिला सहकर्मियों के साथ अनुचित व्यवहार किया और 2015 और 2020 के बीच सहमति से यौन संबंध बनाए।"उनका आचरण... अनुचित था क्योंकि, जैसा कि प्रतिवादी [गिल] स्वीकार करते हैं, जूनियर महिला कर्मचारियों के साथ इस तरह का व्यवहार करना, जबकि फर्म के वरिष्ठ भागीदार और चालीस वर्षीय वकील के रूप में उनके बीच एक अंतर्निहित शक्ति असंतुलन था, और उनमें से प्रत्येक, अधिक जूनियर और युवा सहकर्मियों के रूप में, उन्हें उनके साथ जुड़ने से मना करने और/या उनके अनुरोधों को अस्वीकार करने से रोक सकता था," पिछले सप्ताह के न्यायाधिकरण के निर्णय दस्तावेज़ में लिखा है।
"प्रतिवादी ने, बार-बार, कार्यस्थल में अपने प्रभाव और अधिकार की स्थिति का उपयोग ऐसी स्थितियाँ बनाने के लिए किया था जिसमें यौन इरादे वाले कार्यालय संबंध उसके द्वारा शुरू किए गए और उनका पीछा किया गया था," इसमें लिखा है।न्यायाधिकरण के अध्यक्ष ए. बैंक्स द्वारा हस्ताक्षरित निर्णय में कहा गया है कि गिल एक "अनुभवी और प्रतिष्ठित वकील हैं, जिन्होंने एक समृद्ध व्यवसाय बनाया है", लेकिन उन्होंने अपने से अधिक कनिष्ठ कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जो "गलत और अनुचित" था।"इस मामले में तथ्यात्मक परिस्थितियों और कदाचार की गंभीरता के न्यायाधिकरण के आकलन के अनुसार इस मामले में निलंबन की एक निश्चित अवधि उचित सजा थी और कानूनी पेशे की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए इससे कम की कोई आवश्यकता नहीं थी," इसमें आगे कहा गया।
न्यायाधिकरण के आदेश के तहत, गिल को 21 मई से 24 महीने के लिए वकील के रूप में अभ्यास करने से निलंबित कर दिया जाएगा और उन्हें GBP 85,501.10 की आवेदन लागत का भुगतान भी करना होगा।24 महीने की निलंबन अवधि की समाप्ति के बाद किसी भी समय इन प्रतिबंधों को बदलने या रद्द करने के लिए न्यायाधिकरण में आवेदन करने का अधिकार है।