कानूनी बिरादरी ने पाकिस्तान के न्यायिक आयोग की बैठक स्थगित करने का किया आह्वान

पाकिस्तान की कानूनी बिरादरी ने मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद से लाहौर उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति आयशा ए मलिक की पदोन्नति पर विचार करने के लिए कहा है। कानूनी बिरादरी ने 6 जनवरी को होने वाली पाकिस्तान के न्यायिक आयोग (जेसीपी) की गुरुवार की बैठक स्थगित करने का आह्वान किया है।

अदालती कार्यवाही का बहिष्कार

डान न्यूज ने बताया, फ्रेटरनिटी ने यह भी कहा कि यदि बैठक को रद्द नहीं किया जाता है, तो पाकिस्तान बार काउंसिल (पीबीसी) और सभी बार एसोसिएशन उच्च न्यायपालिका से लेकर निचली अदालतों तक सभी अदालती कार्यवाही का बहिष्कार करेंगे।

पीबीसी के उपाध्यक्ष खुशदिल खान ने की घोषणा

सोमवार को एक प्रतिनिधि बैठक के बाद पाक कानूनी बिरादरी (पीबीसी) के उपाध्यक्ष खुशदिल खान और पीबीसी कार्यकारी समिति के अध्यक्ष मुहम्मद मसूद चिश्ती और अन्य ने इसकी घोषणा की है।

महिला पदोन्नति पर पर मचा बवाल

आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा एक बार फिर न्यायमूर्ति आयशा ए मलिक के नाम को पदोन्नति के लिए प्रस्तावित करने के बाद जेसीपी के गुरुवार 6 जनवरी, को एक सत्र बुलाया गया था। आखिरी बार यह सवाल 9 सितंबर, 2021को जेसीपी के सामने आया था। एक विस्तारित बैठक के दौरान आम सहमति की कमी ने आयोग को न्यायमूर्ति मलिक की नियुक्ति को स्थगित करने के लिए मजबूर किया, जो एलएचसी के वरिष्ठता क्रम में चौथे स्थान पर हैं, जो देश के न्यायिक इतिहास में पहली महिला न्यायाधीश के रूप में सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश करेंगी।

उपाध्यक्ष खुशदिल खान ने दिया स्पष्टीकरण

डान रिपोर्ट के अनुसार, पीबीसी के उपाध्यक्ष खुशदिल खान ने जोर देकर कहा कि पीबीसी या कोई भी बार एसोसिएशन उनके लिंग के लिए न्यायमूर्ति आयशा मलिक को निशाना नहीं बना रही है, उन्होंने कहा कि वे सभी का सम्मान करते हैं और किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई दुर्भावना नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा, 'हमारा जोर केवल वरिष्ठता सिद्धांत का सम्मान करने की सीमा तक है। हमारा मानना है कि संसद को संविधान में संशोधन करना चाहिए और शीर्ष पर दो या अधिक महिला न्यायाधीशों को जोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में 17 न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या में वृद्धि करनी चाहिए।'