खैबर पख्तूनख्वा विधानसभा ने Imran Khan की पार्टी पर प्रतिबंध के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया

Pakistan पेशावर : खैबर पख्तूनख्वा विधानसभा ने शुक्रवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पर प्रतिबंध लगाने के पाकिस्तान सरकार के प्रयासों का विरोध करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। द इंटरनेशनल न्यूज के अनुसार, प्रस्ताव में कहा गया है कि इस तरह का प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 17 का उल्लंघन होगा।

खैबर पख्तूनख्वा के कानून, संसदीय मामलों और मानवाधिकार मंत्री आफताब आलम खान अफरीदी द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर पार्टी पर प्रतिबंध लगाया गया तो पीटीआई अदालत जाएगी।

प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि अगर पीटीआई पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो यह संविधान के अनुच्छेद 17 का उल्लंघन होगा। द इंटरनेशनल न्यूज के अनुसार, प्रस्ताव में यह भी उल्लेख किया गया है कि पीटीआई को वैध राजनीतिक इकाई के रूप में मान्यता देने वाले सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बावजूद, संघीय मंत्री पार्टी पर प्रतिबंध लगाने की वकालत करते हुए बयान जारी करते रहे।

विशेष रूप से, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सत्तारूढ़ गठबंधन को देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इमरान खान की पीटीआई को महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटों के लिए योग्य घोषित किए जाने के बाद बड़ा झटका लगा।

इससे पहले 17 जुलाई को, पाकिस्तान में सत्तारूढ़ गठबंधन के एक प्रमुख सहयोगी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) ने पीटीआई को एक राजनीतिक पार्टी के रूप में प्रतिबंधित करने की सरकार की योजना का विरोध करने वाले अपने कुछ सदस्यों द्वारा जारी किए गए बयानों से खुद को अलग कर लिया, उन्हें "व्यक्तिगत" राय करार दिया, पाकिस्तान स्थित दैनिक, डॉन ने रिपोर्ट किया था।

पीपीपी के महासचिव नैयर हुसैन बुखारी ने डॉन को बताया कि अब जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव पर पार्टी में किसी भी स्तर पर चर्चा नहीं की गई थी। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, इसलिए पार्टी नेताओं ने इस विचार के विरोध में जो कुछ भी कहा है, उसे 'व्यक्तिगत राय' के रूप में देखा जाना चाहिए। इस्लामाबाद स्थित प्रकाशन की रिपोर्ट के अनुसार, बुखारी ने फरहतुल्लाह बाबर की टिप्पणियों से इनकार करते हुए एक संक्षिप्त बयान जारी किया। बाबर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा था, "देश में बहुत ज़्यादा ध्रुवीकरण है, अर्थव्यवस्था बिखर गई है, सामाजिक और जातीय रूप से विभाजन है, असुरक्षा चरम पर है, मुद्रास्फीति बेकाबू है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है और कोई नौकरी नहीं है। फिर भी सत्ताधारी इद्दत मामले से ज़्यादा कुछ नहीं सोच सकते, आईएसआई को निजता पर आक्रमण करने और नागरिकों को जबरन गायब करने की अनुमति देते हैं। अफ़सोस की बात है"

"किसी राजनीतिक दल पर प्रतिबंध लगाने या किसी राजनीतिक नेता पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की बात बकवास है। टिकाऊ नहीं। राजनीतिक संकट को और जटिल बनाता है। अमेरिकी लोकतंत्र अपने मौजूदा संकट को बरकरार रखेगा। पाकिस्तानी लोकतंत्र, वास्तव में राज्य, खुद पर थोपे गए संकट को बरकरार रखने की संभावना नहीं है। सावधान रहें," उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया था।

16 जुलाई को पीटीआई के अलावा अन्य राजनीतिक दलों के कई नेताओं, जैसे- पीपीपी, अवामी नेशनल पार्टी, जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम और जमात-ए-इस्लामी ने प्रतिबंध प्रस्ताव की आलोचना की।

पीटीआई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी और कहा था कि यह कदम सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा सामना की गई "शर्मिंदगी" के कारण उठाया गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को आरक्षित सीटें देने का फैसला सुनाया था, जिसके कारण उसे संसद में दो-तिहाई बहुमत हासिल हुआ था। (एएनआई)