JUI-F नेता मौलाना फजलुर रहमान ने मदरसा पंजीकरण विधेयक में देरी की आलोचना की

Islamabad इस्लामाबाद : एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल (जेयूआई-एफ) के नेता मौलाना फजलुर रहमान ने मदरसा पंजीकरण विधेयक के मुद्दे को सड़कों पर ले जाने की कसम खाई है। उन्होंने इसकी आधिकारिक मान्यता में देरी की आलोचना की है। हालांकि यह विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो चुका है, लेकिन राष्ट्रपति आरिफ अल्वी द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद यह अधर में लटका हुआ है, जिससे इसका औपचारिक पारित होना रुक गया है। मंगलवार को नेशनल असेंबली के सत्र के दौरान बोलते हुए, फजल ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रपति की आपत्तियों को दूर करने के बाद यह विधेयक पहले ही अधिनियम बन चुका है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अधिनियम के रूप में इसकी स्थिति को मान्यता दिए बिना विधेयक को फिर से पेश करने का कोई भी प्रयास असंवैधानिक होगा।

फजल ने अपनी स्थिति को मजबूती से बताते हुए कहा, "राष्ट्रपति द्वारा उठाई गई आपत्तियों को दूर करने और एनए स्पीकर द्वारा आवश्यक सुधार किए जाने के बाद मदरसा विधेयक पहले ही पारित हो चुका है और अधिनियम बन चुका है। विधेयक कानून बन चुका है, हालांकि गजट अधिसूचना को लेकर अभी भी एक मुद्दा है।" फजल ने पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अल्वी द्वारा स्थापित एक कानूनी मिसाल का हवाला दिया, जिन्होंने एक विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, लेकिन 10 दिनों के बाद इसे स्वतः कानून बनने दिया था। उन्होंने बताया कि 10 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद, राष्ट्रपति के पास विधेयक को पारित होने से रोकने की शक्ति नहीं रह जाती। फजल ने विधेयक की वर्तमान स्थिति पर जोर देते हुए कहा, "राष्ट्रपति के पास अब 10 दिन की अवधि बीत जाने के बाद विधेयक को रोकने की शक्ति नहीं है।" JUI-F प्रमुख ने मदरसों के पंजीकरण में बाधा डालने के लिए सरकार की भी आलोचना की, और उस पर धार्मिक संस्थानों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "पिछले 24 वर्षों से मदरसे कानून और संविधान के अनुसार काम कर रहे हैं। हमने कभी भी आधुनिक शिक्षा का विरोध नहीं किया है।"