Japan की यौन दासता की पीड़िता ने मुआवजे के लिए दक्षिण कोरियाई सरकार से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया
Seoul सियोल : जापान की युद्धकालीन सैन्य यौन दासता की मुखर दक्षिण कोरियाई पीड़िता ली योंग-सू ने बुधवार को सरकार से जापान से मुआवजा प्राप्त करने में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया।
96 वर्षीय पीड़िता ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रंट-लाइन सैनिकों की सेवा करने के लिए कोरियाई महिलाओं की जापान की यौन दासता की पीड़ितों के लिए मेमोरियल डे को चिह्नित करने वाले एक कार्यक्रम के दौरान योनहाप समाचार एजेंसी के साथ एक साक्षात्कार में यह आह्वान किया।
14 अगस्त को 2017 में दिवंगत किम हक-सन के सम्मान में स्मारक दिवस घोषित किया गया था, जो 14 अगस्त, 1991 को पीड़ित के रूप में अपने अनुभव के बारे में सार्वजनिक रूप से आगे आने और गवाही देने वाली पहली महिला थीं।
"हमें जापानी सरकार के खिलाफ़ दूसरा मुआवज़ा मुकदमा जीते हुए आठ महीने हो चुके हैं। ... अब समय आ गया है कि दक्षिण कोरियाई सरकार मुआवज़ा दिलाने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाए," ली ने कहा।
पिछले साल, सियोल उच्च न्यायालय ने ली सहित जापान के युद्धकालीन यौन दासता के 16 पीड़ितों द्वारा दायर किए गए मुआवज़े के मुकदमे को निचली अदालत द्वारा खारिज किए जाने के फैसले को पलट दिया था और जापान को पीड़ितों द्वारा मांगे गए मुआवज़े का भुगतान करने का आदेश दिया था।
चूंकि जापान ने अपील नहीं की थी, इसलिए फ़ैसला अंतिम रूप से पारित हो गया, लेकिन जापान की निष्क्रियता को देखते हुए यह स्पष्ट नहीं है कि मुआवज़ा दिया जाएगा या नहीं।
"अब केवल नौ पीड़ित ही जीवित बचे हैं, (मुआवज़े का मुद्दा) उनके जीवित रहते ही हल हो जाना चाहिए," उन्होंने कहा।
ली ने कहा कि वह जापान के अपील न करने के फैसले को "मौन माफ़ी" मानती हैं, उन्होंने कहा, "मैं भी मौन रहकर जवाब दूंगी।" "अब बस मुआवज़ा भुगतान का निष्पादन बाकी है। हमारी सरकार को अनुवर्ती उपायों पर जापान के साथ परामर्श करना चाहिए," उन्होंने सरकार से "सक्रिय" भूमिका निभाने का आग्रह किया।
(आईएएनएस)