जापान ने परिभाषित किया यौन अपराध कानून, सहमति की उम्र 13 से बढ़ाकर 16 की

जापान में यौन अपराध कानूनों में बड़े बदलाव के तहत देश ने यौन सहमति की उम्र 13 से बढ़ाकर 16 साल कर दी है। द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को जापानी सांसदों ने कानून को अपनाया और बलात्कार अभियोजन आवश्यकताओं को भी स्पष्ट किया। सांसदों ने अपस्कर्टिंग और सहमति के बिना जननांगों की छवियों को जारी करना, एक आपराधिक दंडनीय अपराध भी बनाया। 1907 में कानून पहली बार लागू होने के बाद से देश की सहमति की उम्र अपरिवर्तित बनी हुई है। कानून को विकसित देशों में सबसे कम माना जाता है।

इंडिपेंडेंट के अनुसार, कानून पहले एक न्याय मंत्रालय पैनल द्वारा प्रस्तावित किया गया था। पैनल ने यौन अपराध कानूनों में सुधारों की श्रृंखला के हिस्से के रूप में वृद्धि का सुझाव दिया। अगर हम सात देशों के समूह के बीच सहमति की उम्र की तुलना करें, तो जापान की सहमति की उम्र अन्य विकसित देशों में सबसे कम है। 2019 में देश में कई बलात्कार बरी होने के बाद सुधार शुरू हो गए। सहमति की कम उम्र ने जापानी जनता के बीच बड़े पैमाने पर नाराजगी पैदा की, जो तब कानून में बदलाव की मांग करने लगी।

विधायकों द्वारा शुक्रवार को लागू किए गए बदलावों ने 16 साल से कम उम्र के किसी व्यक्ति के साथ यौन संबंध को "बलात्कार" माना। जापानी प्रशासन ने "सहमतिहीन यौन अपराधों" के आठ परिदृश्यों को निर्दिष्ट किया, जो शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव, भय, या डराने-धमकाने सहित जबरन संभोग के लिए एक नया शब्द है। उन्होंने सहमति के बिना लिए गए यौन शोषणकारी चित्रों के फिल्मांकन, वितरण और कब्जे पर भी प्रतिबंध लगा दिया। देश भर के कार्यकर्ताओं ने इसे एक स्वागत योग्य कदम माना। चिबा विश्वविद्यालय में कानून के प्रोफेसर और यौन हिंसा के विशेषज्ञ हिरोको गोटो ने वाशिंगटन पोस्ट को बताया, "तथ्य यह है कि सहमति की उम्र 13 साल निर्धारित की गई थी, जिससे सामाजिक मनोदशा बनी कि 13 साल की उम्र से शुरू होने वाले किशोरों का यौन शोषण किया जा सकता है और उन्हें यौन रूप से देखा जा सकता है।" "इसने एक संस्कृति और मनोदशा बनाई है जहां हर कोई मानता है कि किशोरों में यौन सहमति के आसपास निर्णय लेने की क्षमता है, और इसलिए लोग उनके यौन शोषण पर सवाल नहीं उठाते हैं," उसने कहा।