Israeli High Court ने 7 अक्टूबर की विफलताओं में राज्य नियंत्रक की जांच को स्थगित किया
तेल अवीव : Israeli High Court ने रविवार को राज्य नियंत्रक मतन्याहू एंगलमैन को 7 अक्टूबर की सुरक्षा सेवाओं की विफलताओं में अपनी जांच को स्थगित करने का आदेश दिया, जब तक कि जुलाई में इस मामले पर सुनवाई नहीं हो जाती। नियंत्रक, जिसे राज्य लोकपाल के रूप में भी जाना जाता है, समय-समय पर इज़रायली तैयारियों और सरकारी नीतियों की प्रभावशीलता का ऑडिट करने वाली रिपोर्ट जारी करता है।
सरकारी निगरानी समूहों ने एंगलमैन की जांच के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि सुरक्षा मुद्दे नियंत्रक के अधिकार क्षेत्र से बाहर थे, जांच से सेना को परिचालन में नुकसान होगा, और यह जांच गाजा सीमा के पास समुदायों पर हमास के हमलों से पहले के समय में लिए गए निर्णयों के लिए राजनीतिक जिम्मेदारी को संबोधित नहीं करेगी।
मई में, उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति गिला कैनफी-स्टीनिट्ज़ ने राज्य नियंत्रक की जांच को रोकने के खिलाफ फैसला सुनाया। लेकिन उन्होंने रविवार को कहा कि सुरक्षा एजेंसियों की ओर से वर्गीकृत प्रतिक्रियाओं के कारण उन्होंने जुलाई में होने वाली सुनवाई तक एंगलमैन की जांच को निलंबित कर दिया।
"जटिल सुरक्षा वास्तविकता को देखते हुए, जांच का नियोजित दायरा, जो अन्य बातों के अलावा, लड़ाकू समर्थन प्रणाली और मुख्य परिचालन मुद्दों से निपटेगा, और वर्तमान समय में इसका जवाब देने के लिए आवश्यक तैयारी ... मैं IDF और शिन बेट से संबंधित सभी चीजों में जांच प्रक्रियाओं को निलंबित करने का आदेश देता हूं," कैनफी-स्टीनिट्ज़ ने फैसला सुनाया।
इंग्लमैन की जांच का विरोध इज़राइल रक्षा बलों के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्ज़ी हलेवी के साथ-साथ राज्य अटॉर्नी के कार्यालय ने भी किया।
फरवरी में, इज़राइल रक्षा बलों के चीफ ऑफ स्टाफ, लेफ्टिनेंट-जनरल हर्ज़ी हलेवी ने 7 अक्टूबर की सैन्य विफलताओं की आंतरिक जांच का आदेश दिया। यह जांच आईडीएफ जनरल स्टाफ, सैन्य खुफिया, गाजा सीमा सुरक्षा की कमियों और सामान्य परिचालन मामलों की जांच करेगी। इसके जनादेश में राजनीतिक क्षेत्र द्वारा लिए गए निर्णय शामिल नहीं हैं। युद्ध के बाद राजनीतिक विफलताओं सहित व्यापक जनादेश के साथ एक अलग स्वतंत्र जांच आयोग के गठन की उम्मीद है। ऐसे आयोगों के पास गवाहों को बुलाने और सबूत इकट्ठा करने का व्यापक अधिकार होता है, और इनका नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश करते हैं। 7 अक्टूबर को गाजा सीमा के पास इजरायली समुदायों पर हमास के हमलों में कम से कम 1,200 लोग मारे गए और 252 इजरायली और विदेशी बंधक बनाए गए। शेष 116 बंधकों में से 30 से अधिक के मारे जाने की आशंका है। (एएनआई/टीपीएस)