Beirut बेरूत, 30 अक्टूबर: इजरायल की संसद ने दो कानून पारित किए हैं जो गाजा को सहायता प्रदान करने वाली मुख्य संस्था, फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को अपना काम जारी रखने से रोक सकते हैं। ये कानून एजेंसी, UNRWA को काम करने से प्रतिबंधित करते हैं और एजेंसी और इजरायल सरकार के बीच सभी संबंधों को खत्म कर देते हैं। यह एजेंसी के खिलाफ लंबे समय से चल रहे अभियान का परिणाम है, जिसके बारे में इजरायल का कहना है कि हमास ने इसमें घुसपैठ की है। लेकिन समर्थकों का कहना है कि इजरायल का असली उद्देश्य फिलिस्तीनी शरणार्थियों के मुद्दे को दरकिनार करना है।
एजेंसी गाजा में सहायता का प्रमुख वितरक है और इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक सहित पूरे क्षेत्र में लाखों फिलिस्तीनी शरणार्थियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सेवाएं प्रदान करती है। एजेंसी के प्रमुख, कमिश्नर जनरल फिलिप लाज़ारिनी ने वोट के बाद एक्स पर इस कदम को "अभूतपूर्व" बताया और कहा कि ये बिल "केवल फिलिस्तीनियों की पीड़ा को और बढ़ाएंगे, खासकर गाजा में जहां लोग एक साल से भी अधिक समय से नरक से गुजर रहे हैं।" इजराइल ने एजेंसी पर आरोप लगाया है कि वह हमास से जुड़े कर्मचारियों की अनदेखी करती है, सहायता राशि को दूसरी जगह भेजती है और सैन्य उद्देश्यों के लिए UNRWA सुविधाओं का उपयोग करती है।
इजराइल का कहना है कि गाजा में उसके 13,000 कर्मचारियों में से करीब एक दर्जन ने 7 अक्टूबर, 2023 को दक्षिणी इजराइल पर हुए हमले में भाग लिया था। एजेंसी ने इस बात से इनकार किया है कि वह जानबूझकर सशस्त्र समूहों की सहायता करती है और कहा है कि वह अपने कर्मचारियों में से किसी भी संदिग्ध आतंकवादी को हटाने के लिए तुरंत कार्रवाई करती है। ये बिल UNRWA को गंभीर रूप से बाधित करते हैं