जब तक प्रतिबंध हटाए नहीं जाते, ईरान परमाणु समझौते को नहीं करेगा लागू: परमाणु प्रमुख
तेहरान: ईरान के परमाणु प्रमुख ने कहा है कि अगर तेहरान पर पश्चिमी प्रतिबंध पूरी तरह से नहीं हटाए गए और अन्य पक्ष समझौते के तहत अपने दायित्वों का सम्मान नहीं करते हैं तो उनका देश 2015 के परमाणु समझौते को पूरी तरह से लागू नहीं करेगा।
समाचार एजेंसी इरना ने अधिकारी के हवाले से बताया, ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन (एईओआई) के अध्यक्ष मोहम्मद एस्लामी ने बुधवार को ईरान की राजधानी तेहरान में एक कैबिनेट बैठक के मौके पर देश की परमाणु गतिविधियों और आईएईए के साथ सहयोग पर विस्तार से बात करते हुए यह टिप्पणी की। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी का ई3 समूह ईरान से परमाणु समझौते को पूरी तरह से लागू करने की उम्मीद नहीं कर सकता है, जिसे औपचारिक रूप से संयुक्त व्यापक कार्य योजना (जेसीपीओए) के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उनमें से कोई भी समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर रहा है।
उन्होंने कहा कि ईरान के परमाणु उपायों को अमेरिकी प्रतिबंधों का मुकाबला करने के लिए 2020 में ईरानी संसद द्वारा पारित कानून के आधार पर लागू किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि जब तक प्रतिबंध पूरी तरह से नहीं हटाए जाएंगे, तब तक देश इसे जारी रखेगा। संसद के कानून ने सरकार को आईएईए द्वारा ईरान की परमाणु सुविधाओं के निरीक्षण को प्रतिबंधित करने और जेसीपीओए के तहत निर्धारित सीमा से परे देश के परमाणु कार्यक्रम के विकास में तेजी लाने का आदेश दिया।
सुरक्षा उपायों के समझौते के ढांचे के भीतर आईएईए के साथ एईओआई के सहयोग के संबंध में, एस्लामी ने कहा कि ईरान ने बातचीत के दौरान एजेंसी को आवश्यक स्पष्टीकरण प्रदान किया है और कई दस्तावेज जमा किए हैं, इससे दोनों पक्षों के बीच लंबित मामलों और मतभेदों के मुद्दों को चार से दो तक कम करने पर जोर दिया गया है।
ईरान ने जुलाई 2015 में विश्व शक्तियों के साथ जेसीपीओए पर हस्ताक्षर किए, इसमें देश पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के बदले में अपने परमाणु कार्यक्रम पर कुछ अंकुश लगाने पर सहमति व्यक्त की गई। हालांकि, अमेरिका ने मई 2018 में समझौते से हाथ खींच लिया और तेहरान पर अपने एकतरफा प्रतिबंध फिर से लगा दिए, इससे इरान को समझौते के तहत अपनी कुछ परमाणु प्रतिबद्धताओं को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जेसीपीओए के पुनरुद्धार पर वार्ता अप्रैल 2021 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में शुरू हुई। कई दौर की बातचीत के बावजूद, अगस्त 2022 में आखिरी दौर की समाप्ति के बाद से कोई महत्वपूर्ण सफलता नहीं मिली है।