Jakarta जकार्ता: इंडोनेशिया में हाल ही में हुए साइबर हमले ने उसके राष्ट्रीय डेटा सिस्टम को बुरी तरह से बाधित कर दिया है, जिसने देश से अपने साइबर लचीलेपन को मजबूत करने और अपनी डिजिटल प्रौद्योगिकी नीति का मूल्यांकन करने का आग्रह किया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, इंडोनेशिया के राजनीतिक, कानूनी और सुरक्षा मामलों के समन्वय मंत्री हादी तजाहंतो ने शुक्रवार को कहा कि सरकार डिजिटल सुरक्षा में सुधार करेगी और अपने राष्ट्रीय डेटा सेंटर की सिस्टम क्षमताओं को मजबूत करेगी।
"हम डेटा सेंटर को कई बैक-अप, अच्छी सुरक्षा के साथ लेयर्ड बैक-अप की क्षमता के साथ बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि यह एक ऐसी प्रणाली हो जिसे हैक नहीं किया जा सके। जनता की सेवा में सरकार के प्रदर्शन का समर्थन करने के लिए ऐसा करना जारी रहेगा," तजाहंतो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। इंडोनेशिया का संचार और सूचना विज्ञान मंत्रालय वर्तमान में सख्त मानक संचालन प्रक्रियाओं द्वारा शासन में डिजिटल सुरक्षा में सुधार करते हुए "टेनेंट रिडिप्लॉय" नामक कार्य को निष्पादित करने की तैयारी कर रहा है। मंत्रालय के सूचना विज्ञान अनुप्रयोगों के महानिदेशक इस्माइल ने गुरुवार को कहा, "हम इसे अगस्त से सितंबर 2024 तक निष्पादित करेंगे।" इंडोनेशिया के राष्ट्रीय डेटा सेंटर को निशाना बनाकर किए गए रैनसमवेयर हमले ने 17 जून को शुरू होकर लगभग एक सप्ताह तक जारी रखा, जिसमें हैकर ने शुरुआत में 8 मिलियन डॉलर की फिरौती मांगी थी। संचार और सूचना विज्ञान मंत्रालय और राष्ट्रीय साइबर और एन्क्रिप्शन एजेंसी के अनुसार, इस हमले से कम से कम 282 संस्थान बाधित हुए, जिनमें आव्रजन सेवाएँ भी शामिल हैं, जिसके कारण आव्रजन चौकियों पर सिस्टम की रुकावटों के कारण हवाई अड्डों पर लंबी कतारें लग गईं।