नई दिल्ली: सऊदी अरब के साथ हुए द्विपक्षीय समझौते के तहत इस साल भारत का हज कोटा 1,75,025 तय किया गया है. सरकार ने गुरुवार को यह जानकारी दी.
लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि मंत्रालय ने हज प्रबंधन पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की हज समितियों सहित हितधारकों के साथ कई संवाद सत्र आयोजित किए हैं, जिसमें हज कोटा की बहाली के अनुरोध किए गए थे। प्राप्त हुआ।
ईरानी ने कहा, "हज 2023 के लिए किंगडम ऑफ सऊदी अरब (केएसए) के साथ वार्षिक द्विपक्षीय समझौते के तहत इस मुद्दे को संबोधित किया गया था और कोविड-19 की चुनौतियों के बावजूद, देश का मूल हज कोटा यानी 1,75,025 को हज 2023 के लिए बहाल कर दिया गया है।" कहा।
वार्षिक द्विपक्षीय समझौते के तहत हज कमेटी ऑफ इंडिया (एचसीओआई) के लिए निर्धारित कोटा हज 2023 के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के तीर्थयात्रियों के लिए है।