New Delhi नई दिल्ली: भारत अपने परमाणु दायित्व कानूनों को आसान बनाने की योजना बना रहा है, ताकि उपकरण आपूर्तिकर्ताओं पर दुर्घटना संबंधित दंड की सीमा तय की जा सके। इस कदम का मुख्य उद्देश्य अमेरिकी कंपनियों को आकर्षित करना है, जो अब तक अनलिमिटेड जोखिम के कारण परमाणु क्षेत्र में निवेश करने से बच रही हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा प्रस्तावित यह बदलाव 2047 तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 12 गुना बढ़ाकर 100 गीगावाट तक पहुंचाने के लक्ष्य के अनुरूप है। इसके अलावा, यह भारत को अमेरिका के साथ व्यापार और शुल्क वार्ताओं में भी मदद करेगा।
आणविक ऊर्जा विभाग द्वारा तैयार किए गए एक मसौदा कानून में 2010 के सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी डैमेज एक्ट का एक महत्वपूर्ण प्रावधान हटाया गया है, जो दुर्घटनाओं के मामले में आपूर्तिकर्ताओं को अनलिमिटेड दायित्व में डालता था।