India at the United Nations: आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड त्यागने की जरूरत

संयुक्त राष्ट्र United Nations: भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड से दूर रहने का आह्वान किया है और कहा है कि कुछ देश आतंकवाद को राज्य की नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। यह बात उन्होंने पाकिस्तान पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए कही। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रभारी और उप स्थायी प्रतिनिधि आर रविंद्र ने कहा, "जब हम अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करते हैं, तो आप सहमत होंगे कि आतंकवाद सबसे गंभीर Terrorism is the most serious खतरों में से एक है।" उन्होंने कहा, "इसलिए हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड से दूर रहना चाहिए।" रविंद्र शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 'अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव में संयुक्त राष्ट्र और क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय संगठनों के बीच सहयोग: सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल, शंघाई सहयोग संगठन' विषय पर बोल रहे थे। पाकिस्तान का परोक्ष रूप से जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ देश आतंकवाद को राज्य की नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "इस तरह के दृष्टिकोण से एससीओ सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग प्रभावित होने की संभावना है।" पाकिस्तान बीजिंग स्थित शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य है। रवींद्र ने रेखांकित किया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से लड़ने के अपने संकल्प की पुष्टि करनी चाहिए और "हमें आतंकवाद को सभी प्रकार के समर्थन, जिसमें उसका वित्तपोषण भी शामिल है, पर नकेल कसनी चाहिए।" उन्होंने आतंकवाद का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए यूएनएससी प्रस्ताव के पूर्ण कार्यान्वयन और आतंकवादी व्यक्तियों और संस्थाओं पर लक्षित प्रतिबंधों की आवश्यकता पर बल दिया।

इस पर, उन्होंने कहा कि एससीओ के नेताओं ने इस महीने की शुरुआत में अपनाए गए अस्ताना घोषणापत्र में सहमति व्यक्त की थी कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उन देशों को अलग-थलग करना चाहिए और उन्हें बेनकाब करना चाहिए जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं, उन्हें सुरक्षित पनाह देते हैं और आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। इसी तरह, उन्होंने कहा, "हमें अपने युवाओं में कट्टरपंथ के प्रसार को रोकने के लिए भी सक्रिय कदम उठाने चाहिए।" उन्होंने कहा कि 2023 में भारत की एससीओ अध्यक्षता के दौरान जारी कट्टरपंथ के विषय पर संयुक्त वक्तव्य कट्टरपंथ के खिलाफ लड़ाई के लिए दिल्ली की साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत एससीओ के भीतर सुरक्षा क्षेत्र में विश्वास को मजबूत करने के साथ-साथ "समानता, सम्मान और आपसी समझ" के आधार पर एससीओ भागीदारों के साथ संबंधों को मजबूत करने को उच्च प्राथमिकता देता है। इस बात पर गौर करते हुए कि भारत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए एससीओ को बहुत महत्व देता है, रवींद्र ने कहा कि यह 2022-23 में भारत की एससीओ की सफल अध्यक्षता से स्पष्ट है।

उन्होंने कहा कि नई और जटिल सुरक्षा चुनौतियों के साथ बढ़ते क्षेत्रीय संघर्षों की पृष्ठभूमि में, एससीओ-क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना सदस्य देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हमें आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद की तीन बुराइयों के खिलाफ लड़ाई में एससीओ-आरएटीएस की भूमिका को और मजबूत करने की जरूरत है। भारत ने कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान की भी लगातार वकालत की है। एससीओ के लिए मध्य एशिया की केंद्रीयता को स्वीकार करते हुए, भारत ने मध्य एशिया के हितों और आकांक्षाओं को प्राथमिकता दी है। मध्य एशियाई क्षेत्र को भारत के सहयोग और समर्थन की भावना में, भारत ने प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं के लिए एक बिलियन डॉलर की ऋण सहायता की पेशकश की है। भारत क्षेत्र के देशों में सामाजिक-आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अनुदान सहायता भी प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा, "हमने भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत-मध्य एशिया वार्ता मंच बनाया है।

हाल ही में ईरान में चाबहार बंदरगाह को विकसित करने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर Signing of the contract करना अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए कनेक्टिविटी हब के रूप में इस स्थान की क्षमता को साकार करने की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।" रवींद्र ने आगे कहा कि अफगानिस्तान में होने वाले घटनाक्रमों का मध्य एशिया क्षेत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, विशेष रूप से अफगान क्षेत्र से उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी में संभावित वृद्धि। ऐसी विविध चुनौतियों का सामना करने के महत्व पर जोर देते हुए, रवींद्र ने सीमाओं के पार समन्वित और ठोस कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, "हमारा मानना ​​है कि संयुक्त राष्ट्र और क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय संगठनों के बीच बढ़ा हुआ सहयोग संघर्षों के सफल समाधान में एक निर्धारक कारक होगा।" यह देखते हुए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विरासत में मिली वर्तमान विश्व व्यवस्था में पूर्ण परिवर्तन हुआ है, उन्होंने कहा कि 79 साल पहले संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय सदस्य देशों के सामने आने वाले खतरे भी बदल गए हैं। उन्होंने कहा, "आज हम सदस्य देशों के रूप में जिन समकालीन सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वे केवल क्षेत्रीय या राजनीतिक विवादों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि भौतिक या राजनीतिक सीमाओं से परे हैं। आज की वैश्वीकृत दुनिया में, आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, अंतरराष्ट्रीय अपराध, जलवायु परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकियों और महामारियों के सुरक्षा निहितार्थ प्रकृति में अंतरराष्ट्रीय हैं।"