US वाशिंगटन : पेंटागन ने एक बयान में कहा कि भारत और अमेरिका India-US ने द्विपक्षीय, गैर-बाध्यकारी आपूर्ति सुरक्षा समझौते (एसओएसए) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दोनों देशों को राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अप्रत्याशित आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों को हल करने के लिए एक-दूसरे से आवश्यक औद्योगिक संसाधन प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।
अमेरिकी रक्षा विभाग (डीओडी) और भारत के रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के बीच समझौते पर गुरुवार को ओर से औद्योगिक आधार नीति के लिए रक्षा के प्रधान उप सहायक सचिव विक रामदास और रक्षा मंत्रालय की ओर से अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक (अधिग्रहण) समीर कुमार सिन्हा ने हस्ताक्षर किए। रक्षा विभाग की
रक्षा विभाग ने एक बयान में कहा कि एसओएसए के माध्यम से, अमेरिका और भारत राष्ट्रीय रक्षा को बढ़ावा देने वाली वस्तुओं और सेवाओं के लिए पारस्परिक प्राथमिकता समर्थन प्रदान करने के लिए सहमत हैं।
"आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था अमेरिका-भारत प्रमुख रक्षा साझेदार संबंधों में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतिनिधित्व करती है और अमेरिका-भारत रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल (डीटीटीआई) को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कारक होगी," रामदास ने कहा।
रक्षा विभाग के अनुसार, एसओएसए में, अमेरिका और भारत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय रक्षा संसाधनों की खरीद के लिए एक दूसरे के प्राथमिकता वितरण अनुरोधों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमेरिका भारत को अमेरिकी रक्षा प्राथमिकता और आवंटन प्रणाली (डीपीएएस) के तहत आश्वासन प्रदान करेगा, जिसमें रक्षा विभाग द्वारा कार्यक्रम निर्धारण और वाणिज्य विभाग (डीओसी) द्वारा रेटिंग प्राधिकरण होगा। भारत बदले में अपने औद्योगिक आधार के साथ एक सरकार-उद्योग आचार संहिता स्थापित करेगा, जहां भारतीय फर्म स्वेच्छा से अमेरिका को प्राथमिकता समर्थन प्रदान करने के लिए हर उचित प्रयास करने के लिए सहमत होंगी।
एसओएसए रक्षा विभाग के लिए अमेरिकी रक्षा व्यापार भागीदारों के साथ अंतर-संचालन को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है। व्यवस्थाएँ कार्य समूहों की स्थापना करती हैं, संचार तंत्र स्थापित करती हैं, रक्षा विभाग की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करती हैं, तथा शांतिकाल, आपातकाल और सशस्त्र संघर्ष में प्रत्याशित आपूर्ति श्रृंखला मुद्दों को दूर करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करती हैं। वे अतिरेक और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निवेश रणनीतियों को विकसित करने में भी एक उपयोगी उपकरण हैं।
भारत अमेरिका का 18वाँ SOSA भागीदार है। अन्य SOSA भागीदारों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ़िनलैंड, इज़राइल, इटली, जापान, लातविया, लिथुआनिया, नीदरलैंड, नॉर्वे, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, स्पेन, स्वीडन और यूके शामिल हैं।
(आईएएनएस)