Kathmandu काठमांडू : नेपाल और भारत के ऊर्जा सचिव मंगलवार को नई दिल्ली में बैठक कर रहे हैं, क्योंकि दोनों पड़ोसी देश 2035 तक कम से कम 16,000 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए कम से कम पांच सीमा पार पारेषण लाइनें बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। नेपाल के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए, ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य इन महत्वपूर्ण पारेषण गलियारों के निर्माण के लिए रोडमैप को अंतिम रूप देने के लिए भारतीय अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे।
नेपाल के प्रमुख दैनिक, काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, बैठक में भारत और बांग्लादेश को सुचारू ऊर्जा निर्यात सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नेपाल के विदेश मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, नई दिल्ली में नेपाल के दूतावास, नेपाल विद्युत प्राधिकरण और विद्युत विकास विभाग के प्रतिनिधि भी विचार-विमर्श में भाग लेंगे।
इसके अतिरिक्त, नेपाल और भारत के बीच ऊर्जा व्यापार और मूल्य निर्धारण तंत्र पर चर्चा करने के लिए पावर एक्सचेंज कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी। पिछले महीने, दोनों देशों के अधिकारियों ने पावर सेक्टर सहयोग पर 12वें संयुक्त कार्य समूह के दौरान, पांच क्रॉस-बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइनों के लिए निवेश के तौर-तरीकों और समयसीमा पर सहमति व्यक्त की थी। ये परियोजनाएँ, एक बार पूरी हो जाने पर, नेपाल को भारत के माध्यम से बांग्लादेश को अपने ऊर्जा निर्यात को बढ़ाने में सक्षम बनाएगी, जो पहले से ही आपूर्ति की जा रही 40 मेगावाट की बिजली में इजाफा करेगी।
चर्चा में शामिल प्रमुख परियोजनाओं में 400 केवी इनारुवा (दुहाबी)-पूर्णिया (बिहार) और दोधारा (लमकी)-बरेली (उत्तर प्रदेश) क्रॉस-बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइनें शामिल हैं। इन दो प्रमुख लाइनों के चार साल के भीतर पूरा होने की उम्मीद है, जिसमें दुहाबी-पूर्णिया लाइन 2027-2028 और दोधारा-बरेली लाइन 2028-2029 के लिए निर्धारित है।
2035 तक तीन अतिरिक्त ट्रांसमिशन लाइनों को चालू करने की योजना है, जिसमें 400 केवी निजगढ़ (बारा)-मोतिहारी (बिहार) लाइन, कोहलपुर-लखनऊ (उत्तर प्रदेश) लाइन और 220 केवी डबल-सर्किट चमेलिया-जौलजीबी क्रॉस-बॉर्डर लाइन शामिल हैं।
नेपाल के ऊर्जा मंत्रालय के संयुक्त सचिव संदीप देव ने कहा कि चमेलिया-जौलजीबी परियोजना 2027 तक पूरी होने की राह पर है, जिसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मार्च तक आने की उम्मीद है। देव ने कहा, "बैठक में इन क्रॉस-बॉर्डर लाइनों के निर्माण को मंजूरी दी जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पिछली बैठकों में चर्चा के अनुसार समय-सीमा पूरी हो," उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष पहले ही निवेश के तौर-तरीकों पर सहमत हो चुके हैं।
भारत द्वारा दीर्घकालिक व्यापार समझौते के तहत अगले दशक में नेपाल से 10,000 मेगावाट तक बिजली खरीदने की प्रतिबद्धता के साथ, उच्च क्षमता वाली ट्रांसमिशन लाइनों की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है।
इसके अलावा, नई बुटवल-गोरखपुर ट्रांसमिशन लाइन पर काम चल रहा है, जिसकी क्षमता 3,500 मेगावाट होगी। इस परियोजना का उद्घाटन तत्कालीन नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2023 में संयुक्त रूप से किया था।
चूंकि दोनों देश ऊर्जा सहयोग को मजबूत कर रहे हैं, इसलिए इन सीमा पार परियोजनाओं से दक्षिण एशिया के उभरते बिजली परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने और क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार को बढ़ावा देने की उम्मीद है। (आईएएनएस)