यरूशलेम: इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग ने रविवार को 'यशार' पार्टी के नेता गादी आइसेनकोट को सरकार बनाने की औपचारिक जिम्मेदारी सौंपी। आइसेनकोट को संसद (नेसेट) के 120 निर्वाचित सदस्यों में से 67 का समर्थन मिला, जबकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को 46 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हुआ। इजरायल डिफेंस फोर्सेज (IDF) के पूर्व प्रमुख आइसेनकोट के पास सरकार बनाने और इजरायली संसद 'नेसेट' से मंजूरी हासिल करने के लिए 28 दिन का समय है। वे हर्ज़ोग से 14 दिन का अतिरिक्त समय भी मांग सकते हैं।
27 अक्टूबर को हुए चुनाव, जिन्हें नेतन्याहू के नेतृत्व पर एक तरह के जनमत संग्रह के रूप में देखा जा रहा था, में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इसके बजाय, राजनीतिक परिदृश्य दो विरोधी गुटों में बंट गया, जिसमें नेतन्याहू-विरोधी गठबंधन ने आइसेनकोट के नाम की सिफारिश की। 27 अक्टूबर के चुनावों में नेतन्याहू के गुट को 53 सीटें मिलीं। नेतन्याहू-विरोधी गुट, जिसे 'चेंज ब्लॉक' (बदलाव का गुट) भी कहा जाता है, ने 48 सीटें जीतीं, जबकि बाकी 19 सीटें अरब पार्टियों के खाते में गईं। इस तरह, जनादेश बंटा हुआ रहा। नेतन्याहू की 'लिकुड' पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन वे अपने गुट के सभी सदस्यों का समर्थन हासिल करने में विफल रहे। उदाहरण के लिए, 'यूनाइटेड तोराह जुडाइज्म' पार्टी के सात सांसदों ने किसी भी उम्मीदवार के नाम की सिफारिश नहीं की।
यरूशलेम में राष्ट्रपति आवास पर आयोजित एक समारोह में, हर्ज़ोग ने बताया कि उन्होंने 26वीं नेसेट (संसद) के लिए चुने गए सभी गुटों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की है। यह प्रक्रिया 'बेसिक लॉ: द गवर्नमेंट' (सरकार से जुड़े बुनियादी कानून) की धारा 7 के अनुसार की गई, जो सरकार बनाने के लिए निर्धारित समय-सीमा से संबंधित है। हर्ज़ोग ने कहा, "ये बातचीत पूरी तरह से खुलेपन, स्पष्टता और पारदर्शिता के साथ हुई, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के मूल स्वरूप को दर्शाती है।" उन्होंने कहा कि इन चर्चाओं से "विवाद, संवेदनशील मुद्दे और निश्चित रूप से, इजरायली समाज और राजनीति के भीतर मौजूद विभिन्न तरह की राय" सामने आई हैं।
हर्ज़ोग ने बताया कि 67 सांसदों वाले गुटों के प्रतिनिधियों ने आइसेनकोट के नाम की सिफारिश की, जबकि 46 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वालों ने नेतन्याहू का समर्थन किया। सात सांसदों वाले एक गुट के प्रतिनिधियों ने किसी के भी नाम की सिफारिश करने से परहेज किया। उन्होंने कहा, "इसे देखते हुए, और हाल के दिनों में विभिन्न लोगों के साथ हुई बातचीत के आधार पर, यह स्पष्ट है कि श्री आइसेनकोट को नेसेट (इजरायली संसद) के अधिकांश सदस्यों का स्पष्ट और बिना किसी संदेह के समर्थन प्राप्त है। मुख्य सवाल यह था कि किसके पास अगली सरकार बनाने का बेहतर मौका है, जो नेसेट का विश्वास जीत सके।"
हर्ज़ोग ने कहा, "इसलिए, 'बेसिक लॉ: द गवर्नमेंट' (सरकार से जुड़े बुनियादी कानून) के तहत मुझे मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए, मैंने 'यशार' पार्टी के नेता, लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) गादी आइसेनकोट को सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया है।" इन परामर्शों (विचार-विमर्श) को लाइवस्ट्रीम किया गया था, जिससे आम जनता भी इन चर्चाओं को सुन सकी। आइसेनकोट ने कहा कि इजरायल एक "चुनौतीपूर्ण और निर्णायक आपातकालीन स्थिति" का सामना कर रहा है। उन्होंने चल रहे युद्धों, अधूरे सैन्य लक्ष्यों और एक "गंभीर राजनयिक संकट" का जिक्र किया।
उन्होंने कहा कि "इजरायल के कुछ सबसे करीबी सहयोगी" भी देश के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि उनका इशारा अमेरिका के साथ तनावपूर्ण संबंधों की ओर था। आइसेनकोट ने राजनीतिक चुनौतियों का सामना धैर्य, विनम्रता और संयम के साथ करने का वादा किया। साथ ही, उन्होंने "एक यहूदी, लोकतांत्रिक, समान, उदार और सुरक्षित इजरायल" बनाने के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता जताई। अरब पार्टियों — जिनमें 'जॉइंट लिस्ट' और 'राआम' नाम के दो गुट शामिल हैं और जिनके पास कुल 19 सीटें हैं — ने अनिच्छा के साथ आइसेनकोट के नाम की सिफारिश की। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मकसद नेतन्याहू को सत्ता से हटाना है।
हालांकि, नेतन्याहू और आइसेनकोट, दोनों ही गुटों ने पहले अरब पार्टियों के साथ जुड़ने को लेकर हिचकिचाहट दिखाई थी। दोनों गुटों की ज्यादातर पार्टियों (डेमोक्रेट्स को छोड़कर) ने अरब पार्टियों के साथ मिलकर सरकार चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। अरब पार्टियों को सत्ता गठबंधन में शामिल करने में सबसे बड़ी बाधा यह है कि वे हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने से हिचकिचाती हैं। 7 अक्टूबर 2023 को गाजा स्थित इस समूह द्वारा किए गए घातक हमलों में लगभग 1,200 लोग मारे गए थे, जिसके बाद इजरायल की अधिकांश यहूदी आबादी के लिए हमास को आतंकवादी संगठन न मानना पूरी तरह अस्वीकार्य है।