इस्लामाबाद। पाकिस्तान में एक उच्च न्यायालय ने बुधवार को 190 मिलियन पाउंड के भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान को जमानत दे दी, जिसमें जेल में बंद पूर्व प्रधान मंत्री और उनकी पत्नी पर एक रियल एस्टेट टाइकून से रिश्वत के रूप में अरबों रुपये की जमीन लेने का आरोप है।इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने बहस पूरी होने के बाद मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था.बुधवार को अदालत ने खान को जमानत के लिए 10 लाख रुपये का मुचलका जमा करने को कहा। हालाँकि, इस आदेश के परिणामस्वरूप पूर्व प्रधान मंत्री को अदियाला जेल से रिहाई नहीं मिलेगी क्योंकि "इद्दत" और सिफर मामलों में उनकी सजा अभी तक निलंबित नहीं की गई है।पिछले साल दिसंबर में, राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक खान, उनकी पत्नी बुशरा बीबी और अन्य के खिलाफ सैकड़ों नहर भूमि के कथित अधिग्रहण के मामले में जांच शुरू की थी। अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को £190 मिलियन का नुकसान हुआ।
पिछले साल नवंबर में अपनी जमानत याचिका में खान ने आरोप लगाया था कि एनएबी ने पिछली पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) सरकार के एक उपकरण के रूप में काम करते हुए मामले का इस्तेमाल उन्हें राजनीतिक आधार पर परेशान करने के लिए किया था।अल-कादिर ट्रस्ट मामला 190 मिलियन पाउंड यानी करीब 50 अरब रुपये के सेटलमेंट का है, जिसे यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी ने एक पाकिस्तानी प्रॉपर्टी टाइकून से रकम वसूलने के बाद पाकिस्तान भेजा था।उस समय प्रधान मंत्री होने के नाते, खान ने राष्ट्रीय खजाने में जमा करने के बजाय, व्यवसायी को कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए लगभग 450 अरब रुपये के जुर्माने का आंशिक भुगतान करने के लिए राशि का उपयोग करने की अनुमति दी थी।कथित तौर पर, बदले में, टाइकून ने पंजाब के झेलम जिले के सोहावा क्षेत्र में अल-कादिर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए खान और बुशरा बीबी द्वारा स्थापित ट्रस्ट को लगभग 57 एकड़ जमीन उपहार में दी।खान पिछले साल अगस्त से रावलपिंडी की उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल में बंद हैं।अप्रैल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव में सत्ता से हटने के बाद से, खान को सिफर (गुप्त राजनयिक संचार) मामले सहित कम से कम चार मामलों में दोषी ठहराया गया है।