Pakistan रावलपिंडी : जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, रावलपिंडी की एक जवाबदेही अदालत ने £190 मिलियन के निपटान मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 14 पेज की प्रश्नावली सौंपी।
जियो न्यूज के अनुसार, प्रश्नावली में पाकिस्तान की दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1898 की धारा 342 के तहत दंपति को उनके अंतिम बयानों के लिए दिए गए संदर्भ से संबंधित 79 प्रश्न हैं।
उनके वकील सलमान सफदर ने पिछली सुनवाई के दौरान दोनों की मौजूदगी में प्रश्नावली प्राप्त की। खान और बीबी को आज अदालत में अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
जियो न्यूज के पास उपलब्ध प्रश्नावली की एक प्रति में, यह देखा गया कि अदालत ने पीटीआई संस्थापक से पूछा कि क्या उन्होंने और उनके सहयोगियों ने अवैध रूप से "मौद्रिक लाभ" प्राप्त किया, जिसमें 458 कनाल की भूमि शामिल है, और बदले में, "पाकिस्तान राज्य के लिए £190 मिलियन में से £171.159 मिलियन का अवैध और बेईमानी से हस्तांतरण/समायोजन" किया।
जियो न्यूज के अनुसार, अदालत ने सबूतों का हवाला देते हुए कहा कि सह-आरोपी शहजाद अकबर, जवाबदेही पर पूर्व विशेष सहायक ने इमरान की "मिलीभगत और सक्रिय जानकारी" में धोखे से 2 दिसंबर, 2019 को अपदस्थ प्रधानमंत्री को एक नोट भेजा। जियो न्यूज के अनुसार, अदालत ने उनका जवाब मांगते हुए कहा, "नोट में गलत जानकारी दी गई थी, जिसका अर्थ था कि यूके में जमे हुए फंड को पाकिस्तान राज्य को सौंप दिया जाना था, भूमि खरीद समझौते को जुर्माने के रूप में गलत तरीके से पेश किया गया था और जानबूझकर गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट का खाता पाकिस्तान राज्य के लाभ के लिए संचालित किया जा रहा था"।
जवाबदेही अदालत ने यह भी कहा, "यह साक्ष्य में है कि जेल में बंद राजनेता, एक प्रधानमंत्री होने के नाते, बिना किसी पूर्व सूचना के नोट को अतिरिक्त एजेंडा के रूप में रखने का निर्देश दिया, जो कि 1973 के व्यापार नियमों का उल्लंघन है, जबकि आपके सह-आरोपी मिर्जा शहजाद अकबर ने आपकी सक्रिय मिलीभगत और आपके प्रभाव में पहले ही बेईमानी से और गुप्त उद्देश्य से 11 नवंबर, 2019 को राष्ट्रीय अपराध एजेंसी यूके को गोपनीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके प्रस्तुत कर दिया था।" जियो न्यूज ने देखा कि अदालत ने 3 दिसंबर की कैबिनेट बैठक के बारे में भी उनकी प्रतिक्रिया मांगी, जिसमें नोट प्रस्तुत किया गया था और इमरान ने अतिरिक्त एजेंडे पर कोई चर्चा किए बिना नोट के पैराग्राफ 10 को मंजूरी देने पर जोर दिया था। 7 नवंबर की सुनवाई के दौरान, खान और बीबी के वकीलों ने अदियाला जेल में अंतिम और 35वें गवाह की जिरह पूरी की, जिससे संदर्भ निष्कर्ष अंतिम चरण में पहुंच गया। संदर्भ में कुल 35 गवाहों से जिरह के बाद, राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) के वकीलों ने कहा कि वे कोई और सबूत पेश नहीं करना चाहते हैं। आखिरी गवाह से जिरह 30 जुलाई को शुरू हुई और तीन महीनों में 20 सुनवाई तक जारी रही। साथ ही, बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल ने 14 सुनवाई में जिरह पूरी की।
जियो न्यूज ने बताया कि आरोपों के अनुसार '190 मिलियन पाउंड का मामला' इमरान खान और बुशरा बीबी पर आरोप है कि उन्होंने ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (एनसीए) द्वारा पाकिस्तान सरकार को भेजे गए 50 बिलियन पाकिस्तानी रुपये (जो उस समय 190 मिलियन पाउंड था) को एक प्रॉपर्टी टाइकून के साथ समझौते के हिस्से के रूप में समायोजित किया। इसके बाद, खान ने गोपनीय समझौते के विवरण का खुलासा किए बिना 3 दिसंबर, 2019 को अपने मंत्रिमंडल से यूके क्राइम एजेंसी के साथ समझौते के लिए मंजूरी प्राप्त की। यह निर्णय लिया गया कि टाइकून की ओर से यह धनराशि सुप्रीम कोर्ट में जमा की जाएगी। एनएबी अधिकारियों के अनुसार, पीटीआई संस्थापक और उनकी पत्नी ने शैक्षणिक संस्थान बनाने के लिए प्रॉपर्टी टाइकून से अरबों रुपये की जमीन हासिल की, जिसके बदले में उन्होंने यूके क्राइम एजेंसी से प्राप्त प्रॉपर्टी टाइकून के काले धन को कानूनी कवर देने के लिए एक सौदा किया। (एएनआई)