Iran के नए राष्ट्रपति बने इब्राहीम रायसी

जनता से रिश्ता वेबडेस्क| ईरान में राष्ट्रपति पद के चुनाव में देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई (Ayatollah Ruhollah Khomeini) के कट्टर समर्थक एवं कट्टरपंथी न्यायपालिका प्रमुख इब्राहीम रायसी (Ebrahim Raisi) ने शनिवार को बड़े अंतर से जीत हासिल की है. ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में देश के इतिहास में इस बार सबसे कम मतदान हुआ है. प्रारंभिक परिणाम के अनुसार, रायसी ने एक करोड़ 78 लाख मत हासिल किए. चुनावी दौड़ में एकमात्र उदारवादी उम्मीदवार अब्दुलनासिर हिम्माती बहुत पीछे रहे गए हैं.

बहरहाल खामेनेई ने रायसी के सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी को अयोग्य करार दे दिया था, जिसके बाद न्यायपालिका प्रमुख ने यह बड़ी जीत हासिल की. रायसी की उम्मीदवारी के कारण ईरान में मतदाता मतदान के प्रति उदासीन नजर आए और पूर्व कट्टरपंथी राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद सहित कई लोगों ने चुनाव के बहिष्कार का आह्वान किया (Iran Presidential Election Winner). ईरान के गृह मंत्रालय में चुनाव मुख्यालय के प्रमुख जमाल ओर्फ ने बताया कि प्रारंभिक परिणामों में, पूर्व रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर मोहसिन रेजाई ने 33 लाख मत हासिल किए और हिम्माती को 24 लाख मत मिले.

हाशमी को 10 लाख वोट मिले

एक अन्य उम्मीदवार आमिरहुसैन गाजीजादा हाशमी को 10 लाख मत मिले. उदारवादी उम्मीदवार एवं 'सेंट्रल बैंक' के पूर्व प्रमुख हिम्माती और पूर्व रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर मोहसिन रेजाई ने रायसी को बधाई दी है (Iran Elections Result Declared). हिम्माती ने शनिवार तड़के इंस्टाग्राम के माध्यम से रायसी को बधाई दी और लिखा, 'मुझे आशा है कि आपका प्रशासन ईरान के इस्लामी गणराज्य को गर्व करने का कारण प्रदान करेगा, महान राष्ट्र ईरान के कल्याण के साथ जीवन और अर्थव्यवस्था में सुधार करेगा.'

अमेरिका ने लगाया था प्रतिबंध

चुनाव में किसी उम्मीदवार का शुरुआत में ही हार स्वीकार कर लेना ईरान के चुनावों में कोई नई बात नहीं है. यह इस बात का संकेत देता है कि सावधानी से नियंत्रित किए गए मतदान में रायसी ने जीत हासिल की है (Ebrahim Raisi Wins Iran Elections). कुछ लोगों ने इन चुनावों का बहिष्कार किया है. इस बार मतदान प्रतिशत 2017 के पिछले राष्ट्रपति चुनाव के मुकाबले काफी नीचे लग रहा है. रायसी की जीत की आधिकारिक घोषणा के बाद वह पहले ईरानी राष्ट्रपति होंगे जिन पर पदभार संभालने से पहले ही अमेरिका प्रतिबंध लगा चुका है. उनपर यह प्रतिबंध 1988 में राजनीतिक कैदियों की सामूहिक हत्या के लिए लगाया गया था.