Budapest बुडापेस्ट : हंगरी सरकार ने इस साल की शुरुआत में यूरोपीय न्यायालय (ईसीजे) द्वारा लगाए गए 200 मिलियन यूरो ($207.3 मिलियन) के "अपमानजनक और अस्वीकार्य" जुर्माने को चुनौती देने की योजना की घोषणा की है। यह जुर्माना, 1 मिलियन यूरो के दैनिक दंड के साथ, हंगरी द्वारा यूरोपीय संघ (ईयू) शरण नियमों का पालन करने में कथित विफलता से उपजा है, सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने बताया।
गुरुवार शाम को प्रकाशित एक बयान में, न्याय मंत्री बेंस टुज़सन ने ईसीजे के फैसले की आलोचना करते हुए तर्क दिया कि यह यूरोपीय आयोग के शुरुआती अनुरोध से अधिक है और इसमें पर्याप्त औचित्य का अभाव है। उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया के बारे में भी चिंता जताई, और दावा किया कि यह हंगरी के वैध न्यायाधीश के अधिकार का उल्लंघन है।
मंत्रालय के बयान के अनुसार, हंगरी 2015 से यूरोपीय संघ की सीमाओं की रक्षा कर रहा है, और इन प्रयासों को यूरोपीय संघ द्वारा वित्तीय रूप से काफी हद तक समर्थन नहीं मिला है। प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन की सरकार अब कानूनी कार्रवाई करने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनी फर्मों से परामर्श कर रही है।
मंत्रालय के बयान में कहा गया है, "हंगरी यूरोपीय संघ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है, ECJ के फैसले से होने वाले नुकसान के लिए मुआवजे की मांग कर रहा है।" टुज़सन ने इस बात पर जोर दिया कि यूरोपीय संघ को यूरोपीय संघ की बाहरी सीमाओं की सुरक्षा करते समय हुए वित्तीय बोझ के लिए हंगरी को क्षतिपूर्ति देनी चाहिए। ECJ ने जून में फैसला सुनाया कि हंगरी 2020 के फैसले में पहचाने गए उल्लंघनों को संबोधित करने में विफल रहा है। इन उल्लंघनों में शरण प्रक्रियाओं तक पहुँच को प्रतिबंधित करना, पारगमन क्षेत्रों में शरण चाहने वालों को हिरासत में लेना और उचित प्रक्रिया के बिना तीसरे देश के नागरिकों को निष्कासित करना शामिल है।
न्यायालय ने हंगरी की कार्रवाइयों को "यूरोपीय संघ के कानून की एकता के लिए गंभीर खतरा" बताया, जो सदस्य राज्यों के बीच एकजुटता और साझा जिम्मेदारी के सिद्धांतों को कमजोर करता है।
यूरोपीय संघ की प्रवास नीतियों के मुखर आलोचक ओरबान ने हंगरी की संप्रभुता की रक्षा करने का वचन दिया है। ब्रुसेल्स पर वित्तीय दबाव डालने का आरोप लगाते हुए ओरबान ने कहा, "हम सीमाओं और हंगरी के लोगों की रक्षा करेंगे।" (1 यूरो = 1.04 अमेरिकी डॉलर)
(आईएएनएस)