नई दिल्ली: दिल्ली में मजनू का टीला के पास एक तंग बस्ती में रहने वाले पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों के लिए होली जल्दी आ गई, क्योंकि सोमवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) नियमों को अधिसूचित किया गया था। मंगलवार सुबह से ही शरणार्थी शिविर में रहने वाले लोग मिठाइयां बांटते और रंगों से खेलते नजर आए.
दिल्ली में पाकिस्तानी हिंदू समुदाय के नेता माने जाने वाले धर्मवीर सोलंकी ने आईएएनएस के साथ अपनी खुशी साझा की और कहा कि एक दशक से अधिक समय के इंतजार के बाद अब शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिलेगी।
बेहद खुशी जाहिर करते हुए सोलंकी ने आईएएनएस से कहा, "मुझे खुशी है कि मैंने 2013 में अपने वतन लौटने का फैसला किया। हम एक दशक से अधिक समय से इसका इंतजार कर रहे हैं।" हमें बेहद खुशी है कि आखिरकार हम भारतीय नागरिक कहलाएंगे।'' 500 से अधिक की संख्या में प्रसन्न शरणार्थियों में कमल भी शामिल हैं, जो दशकों से बिना कानूनी मान्यता के एक झुग्गी बस्ती में रह रहे हैं।
कमल ने कहा, "यह क्षण न केवल मेरे और मेरे परिवार के लिए बल्कि मेरे पूरे समुदाय के लिए और उन लोगों के लिए दूसरे जन्म की तरह है जो दशकों से बिना किसी अधिकार के यहां रह रहे थे।" एक अन्य शरणार्थी, बृज लाल ने इस अवसर की तुलना होली और दिवाली से की, जो हिंदू संस्कृति में सबसे अधिक मनाए जाने वाले दो त्योहार हैं। लाल ने इस मील के पत्थर का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया और उन्हें अपने समुदाय के लिए किसी "अवतार" से कम नहीं बताया।
सीएए का कार्यान्वयन शुरू से ही गरमागरम बहस का विषय रहा है। हालाँकि, सोलंकी, कमल और लाल जैसे शरणार्थियों के लिए, यह उनकी गोद ली गई मातृभूमि में बेहतर जीवन के लिए एक लंबे समय से प्रतीक्षित अवसर का प्रतिनिधित्व करता है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को सीएए के नियमों को अधिसूचित किया, जिससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों में उत्पीड़न का सामना कर रहे गैर-मुसलमानों - मुख्य रूप से हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी - को नागरिकता देने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए थे।
गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, "सीएए के तहत नागरिकता के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले अप्रवासियों को ऑनलाइन मोड में आवेदन जमा करना होगा, जिसके लिए एक वेब पोर्टल बनाया गया है।" सीएए भाजपा के 2019 लोकसभा चुनाव घोषणापत्र का एक अभिन्न अंग था और विपक्षी दलों द्वारा समर्थित मुस्लिम समुदाय के बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों के बीच दिसंबर 2019 में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था।
सोमवार की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस दावे के बाद आई कि सीएए अप्रैल/मई में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा।