यहां महिलाओं को है एक से ज्यादा पति रखने की कानूनी अनुमति, जानें क्या है पूरा मामला

दक्षिण अफ्रीका में इन दिनों एक प्रस्ताव को लेकर काफी विवाद खड़ा हो गया है. यहां महिलाओं को एक से ज्यादा पति रखने की कानूनी अनुमति देने पर विचार किया जा रहा है. दक्षिण अफ्रीका में पुरुष पहले ही एक से ज्यादा शादी कर सकते हैं. अब यही अधिकार महिलाओं को भी देने की योजना बन रही है. यह बात रूढ़िवादी लोगों के गले नहीं उतर रही है.

यह प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका के गृह विभाग ने दिया है और इसे ग्रीन पेपर में शामिल करने की मांग की गई है. गृह मंत्रालय का मानना है कि इससे शादियां ज्यादा समावेशी बन सकेंगी. विवाह पॉलिसी को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए सरकार पारंपरिक नेताओं के अलावा कई मानवाधिकार समूहों से भी बात कर रही है. मानवाधिकार समूहों का मानना है कि एक से ज्यादा शादी करने का अधिकार सभी के लिए समान होना चाहिए. पुरुषों की तरह महिलाओं को भी यह हक मिलना चाहिए.

दक्षिण अफ्रीका में समलैंगिक विवाह को भी मान्यता

दक्षिण अफ्रीका का संविधान दुनिया के सबसे उदार संविधानों में से एक माना जाता है. यहां समलैंगिक विवाह को भी मान्यता मिली हुई है. इसके अलावा अगर कोई जेंडर बदलवाता है तो भी उसे पूरे अधिकार मिलते हैं. जाने-माने बिजनेसमैन और टीवी की मशहूर हस्ती मूसा मसेलेकु की खुद की चार बीवियां हैं. मगर वह इस मांग का सख्ती से विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि इससे दक्षिण अफ्रीकी संस्कृति नष्ट हो जाएगी.

'महिलाएं पुरुषों की जगह नहीं ले सकतीं'

मूसा मसेलेकु का कहना है कि महिलाएं कभी भी पुरुषों की जगह नहीं ले सकतीं. उन्होंने यह भी कहा, 'क्या अब महिलाएं पुरुषों के लिए लोबोला देंगी?' लोबोला एक तरह से दुल्हन की कीमत होती है, जिसे पुरुष द्वारा दिया जाता है. यही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि क्या अब पुरुष महिलाओं का उपनाम रखेंगे?

जिम्बाब्वे में पहले से चलन

दक्षिण अफ्रीका के पड़ोसी देश जिम्बाब्वे में पहले से यह चलन है. बीबीसी की एक खबर के अनुसार प्रोफेसर कॉलिन्स मचोको ने इस पर रिसर्च किया है. रिसर्च में यह बात सामने आई कि इस तरह के विवाह में अक्सर महिलाएं ही पहल करती हैं. इसके पीछे के कई कारण हैं, जिन वजहों से पुरुष अपनी पत्नी की दूसरी शादी के लिए राजी हो जाते हैं.

क्या है प्रस्ताव

दक्षिण अफ्रीका में महिलाओं को एक से ज्यादा पति रखने के प्रस्ताव को एक दस्तावेज में शामिल किया गया है. इस दस्तावेज को ग्रीन पेपर कहा जाता है. सरकार ने लोगों की राय जानने के लिए इसे जारी किया है. 1994 के बाद देश में विवाह कानून में सुधार की पहल के तौर पर यह कदम उठाया गया है.