New York न्यूयॉर्क: भारत ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन के दस्तावेज में पहली बार सुरक्षा परिषद सुधार पर विस्तृत पैराग्राफ शामिल किया जाना एक ‘अच्छी शुरुआत’ है और नई दिल्ली 15 देशों के निकाय में सुधार के लिए एक निश्चित समय सीमा में पाठ-आधारित वार्ता की शुरुआत की आशा करता है। विश्व नेताओं ने रविवार को सर्वसम्मति से ‘भविष्य की संधि’ को अपनाया, जिसमें “सुरक्षा परिषद में सुधार करने, इसे और अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, पारदर्शी, कुशल, प्रभावी, लोकतांत्रिक और जवाबदेह बनाने की तत्काल आवश्यकता को मान्यता देने” का वादा किया गया। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने लंबे समय से लंबित सुरक्षा परिषद सुधारों पर ‘भविष्य की संधि’ में प्रयुक्त भाषा को “अभूतपूर्व” बताया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ‘भविष्य की संधि’ में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार पर इस भाषा को किस प्रकार देखते हैं, इस पर पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में कहा, “मैं आपको केवल इस तथ्य की ओर संकेत करना चाहूंगा कि पहली बार संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन के दस्तावेज में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार पर विस्तृत पैराग्राफ है।”
प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से बातचीत में मिसरी ने कहा, "इसलिए इसमें हर उस क्षेत्र का हर एक विवरण नहीं हो सकता है जिसकी हम कल्पना करते हैं या हम चाहते हैं कि वह हो, लेकिन मुझे लगता है कि यह एक अच्छी शुरुआत है।" मिसरी ने कहा कि भारत "आगे चलकर एक निश्चित समय-सीमा में पाठ-आधारित वार्ता की शुरुआत की उम्मीद करता है"। "लेकिन इसे उस उद्देश्य की ओर पहला कदम माना जाना चाहिए। तथ्य यह है कि अब तक, हमने वास्तव में पाठ पर आधारित चर्चा नहीं की है, लेकिन संधि में इस स्तर पर एक समझौता, जहां यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के सुधार की संभावनाओं को खुला रखता है, किसी भी दृष्टिकोण से एक लाभ है।" मिसरी यहां संवाददाताओं को जानकारी दे रहे थे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की अपनी तीन दिवसीय यात्रा पूरी की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने डेलावेयर में क्वाड लीडर्स समिट में भाग लिया, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के साथ द्विपक्षीय चर्चा की, लॉन्ग आइलैंड में एक मेगा डायस्पोरा कार्यक्रम को संबोधित किया, एक टेक सीईओ गोलमेज को संबोधित किया, संयुक्त राष्ट्र महासभा में ‘भविष्य के शिखर सम्मेलन’ में बात की और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास सहित विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय चर्चा की।
‘भविष्य के समझौते’ में, विश्व नेताओं ने अफ्रीका के खिलाफ ऐतिहासिक अन्याय को प्राथमिकता के रूप में दूर करने और अफ्रीका को एक विशेष मामले के रूप में देखते हुए, एशिया-प्रशांत, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन सहित कम प्रतिनिधित्व वाले और गैर-प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों और समूहों के प्रतिनिधित्व में सुधार करने पर सहमति व्यक्त की। वे सुरक्षा परिषद को वर्तमान संयुक्त राष्ट्र सदस्यता का अधिक प्रतिनिधि बनाने और समकालीन दुनिया की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए “विस्तारित” करने पर भी सहमत हुए। संधि में अंतर-सरकारी वार्ता प्रक्रिया में हुई चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए सदस्यता की श्रेणियों के प्रश्न पर सहमति बनाने के प्रयासों को तेज करने की बात कही गई है। संधि में कहा गया है, "एक विस्तारित परिषद के सदस्यों की कुल संख्या को इसकी प्रतिनिधित्व और प्रभावशीलता के बीच संतुलन सुनिश्चित करना चाहिए।" विश्व नेताओं ने "सुरक्षा परिषद सुधार पर अंतर-सरकारी वार्ता के ढांचे में हमारे प्रयासों को प्राथमिकता के रूप में और बिना किसी देरी के मजबूत करने" का भी वादा किया।
उन्होंने भविष्य में पांच समूहों पर अभिसरण और सदस्य राज्यों द्वारा प्रस्तुत मॉडलों के आधार पर एक समेकित मॉडल विकसित करने के लिए संरचित संवादों के लिए राज्यों और राज्यों के समूहों द्वारा आगे के मॉडल प्रस्तुत करने और पहले से प्रस्तुत मॉडलों में संशोधन को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया। भारत, जो सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए वर्षों से चल रहे प्रयासों में सबसे आगे रहा है, ने कहा कि 1945 में स्थापित 15-राष्ट्रों की परिषद 21वीं सदी के उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं है और समकालीन भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करती है, यह रेखांकित करते हुए कि यह सही मायने में हॉर्स-शू टेबल पर एक स्थायी सीट की हकदार है। भारत पिछली बार 2021-22 में गैर-स्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र की उच्च परिषद में बैठा था। सुरक्षा परिषद में ध्रुवीकरण वर्तमान शांति और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में भी विफल रहा है, जिसमें परिषद के सदस्य यूक्रेन युद्ध और इज़राइल-हमास संघर्ष जैसे संघर्षों पर तीव्र रूप से विभाजित हैं।
‘भविष्य के शिखर सम्मेलन’ को संबोधित करते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक शांति और विकास के लिए संस्थानों में सुधार आवश्यक हैं, उन्होंने रेखांकित किया कि सुधार प्रासंगिकता की कुंजी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ‘भविष्य के शिखर सम्मेलन’ में अपने उद्घाटन भाषण में इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने विश्व नेताओं की इस बैठक का आह्वान किया था ताकि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मूल्यों के आधार पर वैश्विक संस्थानों को अधिक वैध, निष्पक्ष और प्रभावी बनाने के लिए गहन सुधारों पर विचार किया जा सके। “मैंने इस शिखर सम्मेलन का आह्वान इसलिए किया क्योंकि 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए 21वीं सदी के समाधानों की आवश्यकता है: ऐसे ढांचे जो नेटवर्कयुक्त और समावेशी हों; और जो पूरी मानवता की विशेषज्ञता पर आधारित हों।” उन्होंने कहा कि लगभग 80 वर्ष पहले जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, तब इसके 51 सदस्य देश थे, जबकि आज इसमें 193 देश शामिल हैं।