Gilgit-Baltistan के व्यापारियों ने 23 दिनों तक काराकोरम राजमार्ग अवरुद्ध रखा

World विश्व:डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान (पीओजीबी) के व्यापारियों ने लगातार 23वें दिन भी पाकिस्तान-चीन व्यापार के प्रमुख मार्ग काराकोरम राजमार्ग को अवरुद्ध रखा और 'अवैध संघीय करों' के विरोध में प्रदर्शन किया।

लंबे समय से जारी नाकेबंदी के कारण द्विपक्षीय व्यापार और यात्रा ठप्प पड़ गई है, जिससे दक्षिण एशिया की सबसे संवेदनशील और रणनीतिक सीमा चौकियों में से एक पर चीनी नागरिकों और विदेशी पर्यटकों सहित हज़ारों लोग फँस गए हैं।

इस विरोध प्रदर्शन के मूल में संवैधानिक अस्पष्टता पर आधारित एक माँग है। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि पीओजीबी संवैधानिक रूप से पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, और इसलिए, संघीय कराधान का कोई कानूनी आधार नहीं है।

प्रदर्शन के आयोजकों में से एक मोहम्मद इशाक ने कहा, "संघीय सरकार स्थानीय लोगों की वास्तविक मांगों को हल करने में अनिच्छुक है।"

"उन लोगों से संघीय कर कैसे वसूले जा सकते हैं जो पाकिस्तान के संवैधानिक नागरिक नहीं हैं?" उन्होंने नारा दोहराते हुए पूछा: "प्रतिनिधित्व के बिना कोई कराधान नहीं।"

युवा समूहों, धार्मिक संगठनों और स्थानीय राजनीतिक दलों के समर्थन से विरोध आंदोलन ने गति पकड़ ली है।

हालाँकि राजमार्ग नाकेबंदी के कारण गतिरोध हाल ही में सुर्खियों में रहा है, स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था आठ महीने से भी ज़्यादा समय से चरमरा गई है। ट्रांसपोर्टर, दुकानदार, होटल मालिक और सीमा शुल्क एजेंट कहते हैं कि उन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है।

प्रदर्शनकारी अहमद नबी ने कहा, "सोस्ट ड्राई पोर्ट पर अरबों रुपये का सामान फंसा हुआ है।"

"कुछ की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, कुछ बारिश में खुले में सड़ रहे हैं। पाकिस्तान सीमा शुल्क विभाग उन्हें मंज़ूरी नहीं देगा।"

एक अन्य आयोजक, जावेद हुसैन ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और पक्षपात का आरोप लगाया:

"केवल कुछ ही लोगों को माल की त्वरित मंज़ूरी की अनुमति है। यह साफ़ तौर पर आर्थिक शोषण है, और हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे।"

यह मौजूदा आंदोलन पहली बार नहीं है जब क्षेत्र की विवादित संवैधानिक स्थिति पाकिस्तान की संघीय आर्थिक नीतियों से टकराई है।

पीओजीबी असेंबली के सदस्य अयूब वज़ीरी ने डॉन को बताया कि यह मुद्दा सिर्फ़ व्यापारियों पर ही नहीं, बल्कि पूरे गिलगित-बाल्टिस्तान को प्रभावित करता है।

उन्होंने कहा, "पिछले साल भी, पाकिस्तान के संघीय राजस्व बोर्ड ने स्वीकार किया था कि गिलगित-बाल्टिस्तान एक गैर-टैरिफ़ क्षेत्र है।"