एम्स्टर्डम: गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाई के विरोध में नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में रविवार, 8 नवंबर 2026 को विशाल प्रदर्शन हुआ। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और डच सरकार से इजरायल के खिलाफ अधिक कड़े कदम उठाने की मांग की। प्रदर्शन में शामिल बड़ी संख्या में लोगों ने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। आयोजकों के अनुसार, इस मार्च में दो लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने इजरायल के साथ हथियारों के व्यापार पर रोक लगाने और आर्थिक प्रतिबंध बढ़ाने की मांग उठाई।
इस विरोध प्रदर्शन को 'रेड लाइन' मार्च नाम दिया गया था। एम्स्टर्डम के म्यूजियमप्लेन इलाके में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए। यहां से प्रदर्शनकारियों ने शहर की प्रमुख सड़कों पर मार्च निकाला। उनके हाथों में फिलिस्तीन के समर्थन वाले बैनर और तख्तियां थीं। कई प्रदर्शनकारी गाजा में जारी हिंसा को रोकने की मांग कर रहे थे। मार्च के दौरान लोगों ने फिलिस्तीन की आजादी के समर्थन में नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि गाजा में जारी मानवीय संकट को देखते हुए नीदरलैंड सरकार को अपनी मौजूदा नीति से आगे बढ़कर ठोस कदम उठाने चाहिए।
इस प्रदर्शन का आयोजन एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑक्सफैम नोविब, पैक्स और अन्य संगठनों के सहयोग से किया गया था। आयोजकों ने लोगों से लाल कपड़े पहनकर शामिल होने की अपील की थी। लाल रंग को विरोध और एकजुटता के प्रतीक के रूप में चुना गया था। आयोजकों की प्रमुख मांगों में इजरायल के खिलाफ व्यापारिक प्रतिबंध सख्त करना, हथियारों की बिक्री रोकना और गाजा में इजरायली कार्रवाई को आधिकारिक रूप से नरसंहार घोषित करना शामिल था। प्रदर्शनकारियों ने डच सरकार से अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियां निभाने की अपील भी की। इजरायल गाजा में नरसंहार करने के आरोपों को खारिज करता रहा है। इजरायली सरकार का कहना है कि उसकी सैन्य कार्रवाई हमास के खिलाफ है। वहीं, मानवाधिकार संगठनों और प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि गाजा में बड़े पैमाने पर नागरिकों की मौत और विनाश के बावजूद पर्याप्त अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई नहीं हो रही है। मार्च में शामिल लोगों ने डच सरकार की नीति पर नाराजगी जताई। उनका कहना था कि केवल राजनीतिक बयान और सीमित प्रतिबंध गाजा की स्थिति बदलने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
प्रदर्शन के दौरान एम्स्टर्डम की कुछ सड़कों पर यातायात रोकना पड़ा। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी को देखते हुए सार्वजनिक परिवहन के मार्गों में भी बदलाव किए गए। प्रदर्शन म्यूजियमप्लेन से शुरू होकर शहर के विभिन्न हिस्सों से गुजरा। मार्च अधिकांशतः शांतिपूर्ण रहा। यह नीदरलैंड में आयोजित चौथा बड़ा 'रेड लाइन' प्रदर्शन था। इससे पहले भी गाजा के मुद्दे पर बड़ी रैलियां हो चुकी हैं। अक्टूबर 2025 में एम्स्टर्डम में आयोजित ऐसे ही एक प्रदर्शन में आयोजकों के अनुमान के अनुसार करीब ढाई लाख लोग शामिल हुए थे।
लगातार हो रहे इन प्रदर्शनों से स्पष्ट है कि नीदरलैंड में गाजा युद्ध और इजरायल के साथ सरकारी संबंधों को लेकर सार्वजनिक बहस जारी है। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि सरकार सैन्य और आर्थिक संबंधों के मामले में अधिक सख्त नीति अपनाए। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन ने अपनी सरकार की नीति का बचाव किया है। उन्होंने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि सरकार गाजा की गंभीर स्थिति को कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री के अनुसार, नीदरलैंड इजरायल पर राजनीतिक और कूटनीतिक दबाव बढ़ा रहा है, ताकि गाजा से जुड़े समझौतों का पालन सुनिश्चित हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार हमास और अन्य संगठनों पर भी दबाव डाल रही है, जिनकी गतिविधियों से इजरायली नागरिकों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
जेटन पिछले वर्ष इसी तरह के एक प्रदर्शन में शामिल हुए थे, लेकिन इस बार उन्होंने मार्च में हिस्सा नहीं लिया। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए ऐसे प्रदर्शन में शामिल होना उचित नहीं होगा। गाजा युद्ध के कारण नीदरलैंड और इजरायल के संबंधों में पहले से तनाव बना हुआ है। डच सरकार ने इजरायली बस्तियों से आने वाले उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। इस फैसले के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक विवाद भी सामने आया था।
इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों का मानना है कि सरकार को और कड़े आर्थिक तथा राजनीतिक कदम उठाने चाहिए। वे चाहते हैं कि इजरायल पर दबाव बढ़ाने के लिए हथियारों की बिक्री और अन्य व्यापारिक संबंधों की समीक्षा की जाए। गाजा में मानवीय स्थिति भी इस विरोध प्रदर्शन का प्रमुख मुद्दा रही। अक्टूबर 2025 में इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम लागू होने के बावजूद क्षेत्र में हिंसा की घटनाएं जारी रहने की रिपोर्टें सामने आई हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, युद्धविराम लागू होने के बाद से भी बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी मारे गए हैं।
एम्स्टर्डम में हुए इस विशाल मार्च ने एक बार फिर गाजा के मुद्दे को यूरोपीय राजनीति के केंद्र में ला दिया है। दो लाख से अधिक लोगों की भागीदारी के आयोजकों के दावे ने प्रदर्शन के पैमाने को रेखांकित किया है। फिलहाल प्रदर्शनकारियों की मांग है कि डच सरकार गाजा में नागरिकों की सुरक्षा और हिंसा रोकने के लिए इजरायल पर अधिक दबाव बनाए। दूसरी ओर, सरकार का कहना है कि वह पहले से कूटनीतिक और राजनीतिक स्तर पर कार्रवाई कर रही है।
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