ट्रंप के पूर्व सहयोगी पीटर नवारो पर कांग्रेस की अवमानना का आरोप, एक साल तक की हो सकती है सजा
न्याय विभाग के इस दावे का खंडन किया उस पर $ 100,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अधिकतम जुर्माना $1,000 होना चाहिए।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donals Trump) के एक पूर्व शीर्ष सलाहकार पीटर नवारो (Peter Navarro) पर कांग्रेस (Congress) की अवमानना का आरोप लगाया गया है। उन पर 6 जनवरी 2021 को यूएस कैपिटल पर हमले की जांच कर रही प्रतिनिधि सभा समिति के साथ सहयोग करने से इनकार करने का आरोप लगाया गया है। न्याय विभाग ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
नवारो पर लगे यह आरोप
विभाग ने कहा कि एक संघीय भव्य जूरी ने नवारो पर प्रवर समिति के समक्ष बयान के लिए उपस्थित होने से इनकार करने और समन के जवाब में दस्तावेज पेश करने से इनकार करने का आरोप लगाया है। नवारो ने 72 मिनट की सुनवाई में डिस्ट्रिक्ट आफ कोलंबिया के लिए यूएस ड्रिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मजिस्ट्रेट जज जिया फारुकी के सामने कोई याचिका दाखिल नहीं की।
नवारो ने लगाए गंभीर आरोप
ट्रम्प के पूर्व सलाहकार ने न्याय विभाग पर एक स्थानीय हवाई अड्डे पर उसे गिरफ्तार करने के लिए 'अभियोजक कदाचार' का आरोप लगाया, जब वह नैशविले और न्यूयार्क की यात्रा पर जाने की कोशिश कर रहा था। नवारो ने कहा कि अधिकारियों ने वकील से संपर्क करने के उसके अनुरोध को नजरअंदाज कर दिया और गिरफ्तारी के दौरान फोन करने की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया।
17 जून को होगी अगली पेशी
बता दें, नवारो की अदालत में अगली पेशी 17 जून को होगी। नवारो ने ट्रम्प को व्यापार के मुद्दों पर सलाह दी और उनके COVID-19 टास्क फोर्स में भी काम किया। उन्होंने पहले तर्क दिया कि उनके संचार कार्यकारी विशेषाधिकार, एक कानूनी सिद्धांत जो राष्ट्रपति के संचार की रक्षा करता है, के द्वारा संरक्षित हैं।
ट्रंप ने जांच को बताया राजनीति से प्रेरित
ट्रंप ने जांच को राजनीति से प्रेरित बताते हुए सहयोगियों से डेमोक्रेटिक के नेतृत्व वाली जांच में सहयोग न करने का आग्रह किया है। अपने सम्मन में समिति ने कहा कि उसके पास विश्वास करने का कारण है
नवारो को एक वर्ष तक की हो सकती है सजा
यदि नवारो को दोषी ठहराया गया तो उन्हें प्रत्येक मामले में एक वर्ष तक की जेल का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वहीं, अदालत द्वारा नियुक्त वकील ने बहस करते हुए न्याय विभाग के इस दावे का खंडन किया उस पर $ 100,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अधिकतम जुर्माना $1,000 होना चाहिए।