Washington वाशिंगटन: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को वाशिंगटन में ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यापार समझौते के पहले चरण पर बातचीत की। इस बीच, अमेरिका के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उप-वाणिज्य सचिव और वरिष्ठ विदेश नीति विशेषज्ञ क्रिस्टोफर पैडिला ने तर्क दिया है कि एच-1बी वीज़ा पर प्रतिबंध लगाने के अमेरिका के कदम का भारत के साथ व्यापार वार्ता पर "प्रभाव" पड़ेगा।
वाशिंगटन में आईएएनएस से बात करते हुए, पैडिला ने कहा कि "भारत के लिए, कुशल श्रमिकों के लिए वीज़ा हमेशा से एक प्राथमिकता वाला मुद्दा रहा है।"
उन्होंने आगे कहा, "मुझे उम्मीद है कि एच-1बी मुद्दे का व्यापार वार्ता पर प्रभाव पड़ेगा। भारत के लिए, कुशल श्रमिकों के लिए वीज़ा हमेशा से एक प्राथमिकता वाला मुद्दा रहा है, और यह पहले भी व्यापार वार्ताकारों के बीच चर्चा का विषय रहा है। यह एक संवेदनशील समय में द्विपक्षीय समस्याओं की सूची में एक और पेचीदा और संवेदनशील मुद्दा जोड़ देता है।"
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एच-1बी वीज़ा कार्यक्रम में उल्लेखनीय कटौती करने के लिए एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें प्रत्येक नए आवेदन के लिए 100,000 डॉलर का शुल्क लगाने की घोषणा की गई।
इस घोषणा ने सप्ताहांत में भारी भ्रम पैदा कर दिया क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इसका असर मौजूदा एच-1बी वीज़ा धारकों पर पड़ेगा, जिन्हें अमेरिका लौटने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
व्हाइट हाउस ने शनिवार को आईएएनएस को एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि यह एक "एकमुश्त शुल्क" है जो केवल नए वीज़ा पर लागू होता है, न कि नवीनीकरण या मौजूदा वीज़ा धारकों पर।
व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, "यह एकमुश्त शुल्क है जो केवल याचिका पर लागू होता है। यह केवल नए वीज़ा पर लागू होता है, नवीनीकरण या मौजूदा वीज़ा धारकों पर नहीं। यह सबसे पहले अगले आगामी लॉटरी चक्र में लागू होगा।"
व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने आईएएनएस को यह भी स्पष्ट किया कि यह नीति "कंपनियों को सिस्टम को स्पैम करने से हतोत्साहित करेगी।"
व्हाइट हाउस की प्रवक्ता टेलर रोजर्स ने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी कामगारों को प्राथमिकता देने का वादा किया था, और यह व्यावहारिक कदम कंपनियों को सिस्टम को स्पैम करने और वेतन कम करने से हतोत्साहित करके ठीक यही करता है। यह उन अमेरिकी व्यवसायों को भी निश्चितता देता है जो वास्तव में हमारे महान देश में उच्च-कुशल कामगारों को लाना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम के दुरुपयोग के कारण उन्हें कुचला जा रहा है।"
जॉर्ज डब्ल्यू. बुश प्रशासन के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी और अब वैश्विक सलाहकार फर्म ब्रंसविक में वरिष्ठ सलाहकार, पैडिला ने ज़ोर देकर कहा कि किसी भी व्यापार समझौते के लिए कृषि पर समझौता करना होगा, जो "अमेरिका-भारत व्यापार संबंधों में हमेशा से सबसे कठिन मुद्दों में से एक रहा है।"
उन्होंने कहा, "अगर कोई व्यापार समझौता होता है, तो कृषि पर समझौता करना होगा। यह संभव है कि भारत मक्का जैसी अमेरिकी फसलों के लिए अधिक बाजार पहुँच पर सहमत हो जाए, लेकिन इसका मतलब होगा आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों पर प्रतिबंधों को हटाना, क्योंकि अधिकांश अमेरिकी मक्का जीएमओ है। यह संभव है, लेकिन यह एक कठिन काम है।"
पैडिला ने आगे कहा कि भारत मेवे, बीज तेल और विशेष फसलों जैसे कम संवेदनशील कृषि क्षेत्रों में "अधिक पहुँच" प्रदान कर सकता है; हालाँकि, अमेरिकी पक्ष को "भारत में इस मुद्दे की संवेदनशीलता को देखते हुए, डेयरी के लिए अधिक बाज़ार पहुँच की अपनी माँगों को कम करने की आवश्यकता हो सकती है।"
उन्होंने रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर लगाए गए अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ को "संभवतः सबसे कठिन मुद्दा" बताया और कहा कि यह संभव है कि "केवल पारस्परिक टैरिफ पर ही कोई समझौता हो"।
पैडिला ने ज़ोर देकर कहा, "चूँकि यह एक अलग टैरिफ है, इसलिए यह संभव है कि 'पारस्परिक' टैरिफ को कम करने के लिए कोई समझौता हो जाए, जबकि रूसी ऊर्जा खरीद पर 25 प्रतिशत शुल्क लागू रहे। यह संभवतः सबसे कठिन मुद्दा है, क्योंकि भारत में इसे संप्रभुता और एक स्वतंत्र विदेश नीति के रूप में देखा जाता है।"
वार्ता के भविष्य के बारे में, उन्होंने कहा कि ट्रम्प प्रशासन के साथ एकमात्र निश्चितता "अनिश्चितता" है।
"मुख्य सबक यह है कि व्यापार के मामले में ट्रम्प प्रशासन के साथ व्यवहार करते समय, एकमात्र निश्चितता अनिश्चितता और अप्रत्याशितता ही है। अगर आपने मुझे जनवरी में बताया होता कि सितंबर तक हम भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा देंगे और साथ ही एक बड़े शिखर सम्मेलन में चीन के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत करेंगे, तो मैं मान लेता कि आपने अपने वाक्य में दोनों देशों को मिला दिया है। लेकिन हम यहीं हैं," उन्होंने निष्कर्ष निकाला।