Dhaka ढाका। फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज (एफआईआईडीएस) ने बांग्लादेश में बढ़ते हालात पर गहरी चिंता जताई है। बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और भयंकर हिंसा की वजह से प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा है।अशांति के बीच अल्पसंख्यकों, खास तौर पर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार की चिंताजनक खबरें सामने आई हैं।बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिति अस्थिर है, क्योंकि बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर 5 अगस्त को शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।छात्रों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन, जो मुख्य रूप से सरकारी नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली को समाप्त करने की मांग कर रहे थे, ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों का रूप ले लिया।जमात-ए-इस्लामी जैसे चरमपंथी समूहों, जिन्हें देश में चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, पर गंभीर हिंसा करने का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि पुलिस सड़कों से गायब है और सेना कर्फ्यू लागू नहीं कर रही है।पुलिस के सड़कों से गायब रहने, सेना द्वारा कर्फ्यू लागू न किए जाने और प्रशासन के पंगु हो जाने के कारण, जमात-ए-इस्लामी जैसे चरमपंथी समूह कथित तौर पर हिंसा के गंभीर कृत्य कर रहे हैं।
रिलीज़ में कहा गया है, "FIIDS स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहा है और उसका विश्लेषण कर रहा है। 7 अगस्त को, FIIDS ने इंडिया फ़ाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक कैप्टन आलोक बंसल, HRCBM की कार्यकारी निदेशक प्रिया साहा और FIIDS के नीति और रणनीति प्रमुख खंडेराव कांड जैसे विशेषज्ञों की एक पैनल चर्चा आयोजित की, जिसमें संकट पर विचार-विमर्श किया गया और सिफारिशों का एक सेट संकलित किया गया।"FIIDS ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, अमेरिकी विदेश विभाग, IRF राजदूत और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों से तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया है, ताकि बांग्लादेश में शांति बहाल हो और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हो, ताकि "एक और संभावित हिंदू नरसंहार को रोका जा सके।"
इसने अमेरिकी निर्वाचित अधिकारियों, विशेष रूप से मानवाधिकार आयोगों, विदेश मामलों की समिति, इंडिया कॉकस, हिंदू कॉकस और इसी तरह के समूहों के सदस्यों से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ चल रही हिंसा की निंदा करते हुए कड़े बयान जारी करने का आह्वान किया है।इसने संयुक्त राष्ट्र से बांग्लादेश में जमीनी स्तर पर स्थिति को नियंत्रित करने और कमजोर समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षकों और शांति सेना को तैनात करने का भी अनुरोध किया है।संयुक्त राष्ट्र से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर केंद्रित एक विशेष सत्र आयोजित करने का भी अनुरोध किया गया है, ताकि संकट पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान और कार्रवाई हो सके।एफआईआईडीएस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर से अनुरोध किया है कि वे शांति स्थापित करने और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए बांग्लादेश की नई सरकार और सेना के साथ अपने प्रभाव का लाभ उठाएं।