पाक में फर्जी पायलट लाइसेंस घोटाले के कारण यूरोप ने लगाए थे उड़ानों पर प्रतिबंध, अब ये 188 देश दे सकते हैं झटका

पाकिस्तान को आने वाले दिनों में एक बड़ा झटका लग सकता है।

Update: 2020-11-08 09:05 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। पाकिस्तान को आने वाले दिनों में एक बड़ा झटका लग सकता है। पाकिस्तान में फर्जी लाइसेंस मामले को लेकर 188 देश उसकी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान एयरलाइंस में पायलट लाइसेंसिंग मुद्दे पर 188 देशों के लिए उड़ान भरने और अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) द्वारा आवश्यक अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने में विफलता के कारण प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है। फर्जी पायलट लाइसेंस घोटाले के कारण यूके और यूरोपीय संघ ने पहले ही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) की उड़ानों पर 6 महीने तक प्रतिबंध लगा रखा है।

पाकिस्तान में फर्जी पायलट लाइसेंस घोटाले का मामला उस वक्त सामने आया जब संघीय उड्डयन मंत्री गुलाम सरवर खान ने बताया कि पीआईए के 141 सहित 262 पायलटों ने फर्जी लाइसेंस बनाए थे। । इस बीच, आईसीएओ ने अपने 179वें सत्र की 12वीं बैठक में अपने सदस्य राज्यों को महत्वपूर्ण सुरक्षा चिंताओं (एसएससी) को संबोधित करने के लिए एक तंत्र को मंजूरी दी। ICAO ने सुरक्षा चिंताओं को लेकर पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी (PCAA) को एक गंभीर चेतावनी जारी की। 3 नवंबर को लिखे पत्र में, ICAO ने बताया कि पाकिस्तान में पायलटों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया के संबंध में लाइसेंस और उनके प्रशिक्षण के बारे में अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने में विफल रहा है।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया कि देश के विमान और इसको चलाने वाले पायलटों को दुनिया के 188 देशों में उड़ान भरने से रोकने की संभावना है। पाकिस्तान एयरलाइंस पायलट एसोसिएशन (पलपा) के प्रवक्ता ने चेतावनी के बारे में कहा कि इसके गंभीर परिणाम होंगे और पाकिस्तान के विमानन उद्योग के लिए यह आपदा हो सकती है।

पाकिस्तान एयरलाइंस पायलट एसोसिएशन (पलपा) इस मुद्दे को जून 2020 से उठा रहा था लेकिन दुर्भाग्य से संबंधित अधिकारियों द्वारा इसकी उपेक्षा की गई। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान एयरलाइंस पायलट एसोसिएशन (पलपा ने अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार सिस्टम को फिर से बनाने के लिए कई विकल्पों को आगे बढ़ाया और एक प्रस्तुति भी दी। एसोसिएशन ने प्रधान मंत्री इमरान खान से अनुरोध किया है कि मामले को तत्काल आधार पर संबोधित करने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स को हस्तक्षेप करने और सेटअप करने के लिए कहें।

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