World वर्ल्ड: यूरोपीय संघ ने सोमवार को एक योजना को लेकर वार्ता को रोक दिया, जिसमें कंपनियों से अपने जलवायु-अनुकूल दावों को प्रमाणित करने की आवश्यकता थी। यूरोपीय आयोग ने यह नीति छोटे व्यवसायों पर अत्यधिक बोझ डालने की बात कही, और इसे स्थगित करने की चेतावनी दी।
यह विवाद यूरोपीय संघ की हरी नीति को लेकर उठे राजनीतिक विरोध और संघर्षरत उद्योगों के लिए नियमों को सरल बनाने की कोशिशों का एक हिस्सा है। पोलैंड, जो वर्तमान में यूरोपीय संघ की अध्यक्षता कर रहा है, ने कहा कि उसे यूरोपीय आयोग से नीति के बारे में और स्पष्टता चाहिए, जिसके बाद ही अगले कदमों पर निर्णय लिया जाएगा।
आयोग ने शुक्रवार को यह बताया कि प्रस्तावित कानून को वापस लेने का विचार है, क्योंकि यूरोपीय देशों ने इसे यूरोपीय संघ के सबसे छोटे 30 मिलियन व्यवसायों तक विस्तारित करने की मांग की थी, जिससे इन कंपनियों पर भारी दबाव पड़ेगा। यह कानून उत्पादों पर "प्राकृतिक", "जलवायु-न्यूट्रल" जैसे ग्रीन लेबल के दावों को नियंत्रित करने के लिए था, लेकिन आयोग ने पाया था कि कई दावे अस्पष्ट और भ्रामक थे।