यूरोपीय संघ ने लोकतंत्र को कमजोर करने वाले 19 और अधिकारियों पर लगाए प्रतिबंध

यूरोपीय संघ (European Union) ने वेनेजुएला में लोकतंत्र (Democracy) को कमजोर करने और अधिकारों के हनन के आरोपी 19 अधिकारियों पर सोमवार को प्रतिबंध लगा दिए. यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने 'वेनेजुएला (Venezuela) में दिसंबर 2020 को हुए चुनाव के बाद देश के बिगड़ते हालात के मद्देनजर' 19 अधिकारियों की संपत्ति पर रोक लगा दी और उन पर यात्रा प्रतिबंध (Restriction) भी लगाए.

मुख्य विपक्षी दलों ने इस चुनाव का बहिष्कार किया था. नए लोगों पर प्रतिबंध के साथ ही देश के कुल 55 अधिकारी यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों की जद में आ गए हैं. मंत्रियों ने कहा कि इस सूची में शामिल किए गए लोग विपक्ष के चुनावी अधिकारों और राष्ट्रीय असेम्बली की लोकतांत्रिक कार्यवाही को कमजोर करने के साथ ही मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन और मूलभूत स्वतंत्रताओं पर पाबंदी लगाने के जिम्मेदार हैं.

अमेरिका पर लगाया आरोप

मंत्रियों ने कहा कि इन प्रतिबंधों को वेनेजुएला की आबादी पर प्रतिकूल मानवीय प्रभावों के लिए डिजाइन नहीं किया गया है और इन्हें वापस भी लिया जा सकता है. देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का आरोप है कि अमेरिका उन्हें निशाना बना रहा है और उन्हें सत्ता से बेदखल करना चाहता है.

बता दें कि वेनेजुएला एक समय पर एक अमीर देश हुआ करता था. यहां पर्याप्त मात्रा में तेल उपलब्ध था. मौजूदा समय में वेनेजुएला गंभीर आर्थिक संकटों से जूझ रहा है. आलोचक इसके लिए दो दशक की विफल समाजवादी नीतियों पर दोषारोपण करते हैं जिन्होंने देश को दिवालिया कर दिया और इसके बुनियादी ढांचे को ढहा दिया.

जब महंगाई दर ने तोड़ा रिकॉर्ड

वेनेजुएला की गरीबी के आलम का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2018 में यहां महंगाई दर 65,374 फीसदी तक पहुंच गई थी. आईएमएफ ने इसे 13,70,000 प्रतिशत बताया था. ये देश के इतिहास में सबसे ज्यादा थी. लोगों को भोजन के संकट का सामना करना पड़ता था. कुछ संस्थाएं जो गरीबों को खाना देती थी वो भी सिर्फ उन्हें भोजन मुहैया कराती थीं जिनके पास खुद के बर्तन हुआ करते थे क्योंकि संस्थाओं के पास डिस्पोजेबल बर्तन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे.