विकसित देशों के COP29 मसौदे में 2035 तक 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर के जलवायु वित्त का प्रस्ताव

BAKU बाकू: COP29 में पहली बार प्रकाशित नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (NCQG) पर एक नए मसौदा पाठ में जलवायु वित्त के प्रावधान का प्रस्ताव शामिल है - 2035 तक प्रति वर्ष 250 बिलियन अमरीकी डॉलर - विकसित देशों द्वारा प्रस्तावित एक सौदा। प्रदान की गई संख्या भारत सहित वैश्विक दक्षिण द्वारा रखी गई जलवायु वित्त मांगों से काफी कम है। भारत ने 600 बिलियन डॉलर के कोर (सार्वजनिक वित्त और अनुदान-समतुल्य) के साथ 1.3 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की मांग की थी। लेकिन, पाठ अनुदान-समतुल्य पर पूरी तरह से चुप है।

पाठ के पैरा 8 में कहा गया है कि एक लक्ष्य निर्धारित करने का निर्णय लिया गया था, जिसमें विकसित देशों को आगे बढ़ाते हुए, विकासशील देशों को जलवायु कार्रवाई करने के लिए 2035 तक प्रति वर्ष 250 बिलियन अमरीकी डॉलर प्रदान करना था। पाठ में लिखा है कि यह धन "विभिन्न स्रोतों, सार्वजनिक और निजी, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय, वैकल्पिक स्रोतों सहित" से आएगा। प्रस्तावित राशि, जिसे 2009 में किए गए 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक वचन के प्रतिस्थापन के रूप में देखा जा रहा है और जिसे 2022 में ही पूरा किया जाना है, जलवायु अनुकूलन और शमन की बढ़ती लागतों को देखते हुए व्यापक रूप से अपर्याप्त माना जा रहा है। वार्ता के पाठ में 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की संख्या को स्वीकार किया गया, लेकिन सभी अभिनेताओं से सभी सार्वजनिक और निजी स्रोतों से जलवायु कार्रवाई के लिए विकासशील देशों को वित्तपोषण बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया गया। विकासशील देशों को अतिरिक्त योगदान देने के लिए आमंत्रित किया गया

अंतर-अमेरिकी विकास बैंक के अध्यक्ष के जलवायु परिवर्तन पर विशेष सलाहकार अविनाश डी परसौड ने कहा, "बाकू से ऐसा कोई समझौता नहीं होने वाला है जो सभी के मुंह में कड़वाहट न छोड़े, लेकिन हम पूरे साल में पहली बार लैंडिंग जोन के करीब पहुंच गए हैं। सिस्टम को अखंडता प्रदान करने के लिए पाठ पर जरूरतों की पहचान महत्वपूर्ण है, लेकिन विकसित देशों द्वारा नेतृत्व की जाने वाली 250 बिलियन अमरीकी डालर की प्रतिबद्धता केवल अनुकूलन आवश्यकताओं को देखते हुए कम है, और सीमा पार निजी क्षेत्र के प्रवाह की आशा और प्रार्थना पर निर्भरता जो अब तक नगण्य रही है, विवाद का विषय होगी।"

जीवाश्म ईंधन अप्रसार संधि पहल के लिए वैश्विक जुड़ाव निदेशक हरजीत सिंह ने कहा कि यह एक शर्म की बात है कि विकासशील देशों को प्रभावित करने वाले विनाशकारी जलवायु संकटों और जलवायु कार्रवाई की चौंका देने वाली लागतों के बारे में पूरी जानकारी के बावजूद - जो खरबों की राशि है - विकसित देशों ने केवल 250 बिलियन अमरीकी डालर प्रति वर्ष का मामूली प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा, "चोट पर नमक छिड़कने के लिए, इस अल्प राशि में ऋण भी शामिल है तथा इसमें अनुदान आधारित वित्त के प्रति महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता का अभाव है, जो विकासशील देशों के लिए जलवायु प्रभावों से निपटने तथा जीवाश्म ईंधन से दूर जाने के लिए आवश्यक है।"