एसिड अटैक मामले में साक्ष्यों को संभालने में चूक के लिए कोर्ट ने जांच अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया

New Delhi नई दिल्ली : एसिड अटैक के एक मामले में, दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने पाया कि घटना के समय पीड़िता जिस बिस्तर पर बैठी थी, उसके गद्दे पर एसिड के दाग होने के बावजूद, पहले जांच अधिकारी ने गद्दे को जब्त नहीं किया। बाद में ही दूसरे जांच अधिकारी ने गद्दे और पीड़िता की साड़ी को जब्त किया।

दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने दोनों जांच अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया और उन्हें यह बताने का निर्देश दिया कि मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्यों को नष्ट करने वाली गंभीर चूक के लिए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।

पिछले सप्ताह, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि एक आरोपी की मृत्यु हो गई है और संबंधित स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) को उस आरोपी की मृत्यु सत्यापन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने अब अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के लिए मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी, 2024 तय की है।

इससे पहले, इसी न्यायालय ने एक आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जो घायल/एसिड हमले की पीड़िता की भाभी है और उसे पहले कानूनी प्रक्रिया से 6 साल तक अनुपस्थित रहने के कारण न्यायालय द्वारा भगोड़ा घोषित किया गया था। हाल ही में, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र राणा की अदालत ने एक आदेश पारित करते हुए कहा कि घटना के दौरान शिकायतकर्ता को गंभीर चोटें आई थीं और उसकी एक आंख हमेशा के लिए चली गई है और घटना के कारण वह आंशिक रूप से बोलने में भी असमर्थ हो गई है।

इस मामले की सूचना बिना किसी देरी के पुलिस को दी गई और घटना के एक घंटे बाद अस्पताल में उसकी जांच की गई। उसका बयान 27 जून, 2018 को दर्ज किया गया, जिसमें उसने वर्तमान आरोपी के खिलाफ स्पष्ट रूप से आरोप लगाए। यह भी रिकॉर्ड में है कि उसे घोषित अपराधी घोषित किया गया था और उसे 21 फरवरी, 2024 को ही गिरफ्तार किया गया था। हालांकि जांच अधिकारी द्वारा दायर आरोपपत्र अभी तक इस न्यायालय को प्राप्त नहीं हुआ है। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता के परिवार ने खतरे की आशंका जताई है और यह तर्क दिया है कि आवेदक के पिछले आचरण को देखते हुए मुकदमे के दौरान उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना मुश्किल होगा। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपी के पिछले आचरण और शिकायतकर्ता को लगी चोटों को देखते हुए, मैं आरोपी/आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए इच्छुक नहीं हूं। इसलिए, आरोपी की ओर से पेश जमानत देने के लिए आवेदन को खारिज किया जाता है।

अदालत ने आगे कहा कि आरोपी को पुलिस ने कभी गिरफ्तार नहीं किया और वह 2018 से फरार है। शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता अदिति द्राल ने जमानत याचिका का विरोध किया और तर्क दिया कि एमएलसी के अनुसार, घटना के दौरान घायल गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसकी एक आंख हमेशा के लिए चली गई थी। घटना के कारण, वह आंशिक रूप से बोलने में भी अक्षम हो गई है। अधिवक्ता अदिति द्राल ने आगे तर्क दिया कि आरोपी रूबी को पहले ही अपराधी घोषित किया जा चुका है और उसके मुकदमे से भागने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, साथ ही उसकी एचआईवी स्थिति अपराध करने का लाइसेंस नहीं है। इसके अलावा, सह-आरोपी अभी भी फरार हैं।

आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि आरोपी को उसके खिलाफ कार्यवाही के बारे में पता नहीं था और उसे 21 फरवरी, 2024 को उसकी बहन के घर से गिरफ्तार किया गया था। यह भी कहा गया है कि वर्तमान मामले में आरोपियों को झूठा फंसाने के लिए, शिकायतकर्ता ने खुद पर तेजाब डाला और परिवार के सदस्यों से बदला लेने के लिए, उसने आरोपियों के खिलाफ झूठे आरोप लगाए। वर्तमान मामले की जांच पूरी तरह से टाल दी गई है और उसे 21 फरवरी, 2024 को जेल भेज दिया गया है। इसके अलावा, आवेदक एक एचआईवी रोगी है और उसका इलाज चल रहा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 17 जून, 2018 को लगभग 9 बजे जब पीड़िता घर पर मौजूद थी, तो उसकी सास और ननद ने अन्य आरोपियों की मदद से उसका गला घोंटना शुरू कर दिया। इसके अलावा, उसके चाचा ने उसके बाल पकड़ लिए और उसके पति ने उसके मुंह में कुछ तेजाब डाला। पीड़िता ने अपने भाई को फोन किया और पुलिस को बुलाया। इसके बाद पुलिस ने शाहबाद डेयरी पुलिस स्टेशन में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, वकील ने कहा। (एएनआई)