Beijing बीजिंग। चीन अफ्रीका में अपनी उपस्थिति को मजबूत करते हुए दुर्लभ पृथ्वी तत्वों (REEs) और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में निवेश बढ़ा रहा है। ये खनिज, जैसे कि कोबाल्ट, लिथियम और निकेल, बैटरियों, इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के उत्पादन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। हालांकि, चीनी निवेश परियोजनाओं को स्थानीय कर्मचारियों की कमी, पारदर्शिता की कमी और श्रमिकों के शोषण के आरोपों का सामना करना पड़ा है। कई परियोजनाओं में मुख्य रूप से चीनी श्रमिकों का उपयोग किया गया है, जबकि स्थानीय अफ्रीकी मजदूरों को रोजगार नहीं मिला।
चीन का उद्देश्य केवल आर्थिक लाभ नहीं बल्कि अपने उच्च-तकनीक निर्माण क्षेत्र और भू-राजनीतिक प्रभाव को मजबूत करना भी है। अफ्रीका में चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल—सड़कों और रेल पटरियों का निर्माण—उसे दीर्घकालिक खनन अधिकार दिलाने में मदद कर रहा है। वित्तीय निवेश भी चीन की शक्ति का एक अहम हथियार है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अफ्रीकी सरकारों और राज्य-स्वामित्व वाली कंपनियों को चीनी ऋण 152 अरब डॉलर से अधिक हो चुका है, जिसमें अंगोला का हिस्सा लगभग 30 प्रतिशत है।
अफ्रीका में खनन परियोजनाओं में चीनी कंपनियों का निवेश लगभग 8 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। यह निवेश चीन की आंतरिक मांग और वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। टंजानिया, नामीबिया, मलेव, अंगोला और दक्षिण अफ्रीका जैसी देशों में कई परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों में हैं और आने वाले वर्षों में उत्पादन शुरू होने की संभावना है। चीन की वैश्विक प्रभुत्व अफ्रीका के खनिज संसाधनों में केवल उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रसंस्करण और परिष्करण में अधिक नियंत्रण रखता है। उदाहरण के तौर पर, नामीबिया में चीनी स्वामित्व वाली Xinfeng Investments को उसके Uis लिथियम खदान के लिए भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना पड़ा है, जिसमें छोटे खनिकों के लिए निर्धारित परमिट का गलत उपयोग किया गया।
अफ्रीका चीन और पश्चिमी देशों दोनों के लिए कच्चे दुर्लभ पृथ्वी खनिजों का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन रहा है। यह महाद्वीप इन संसाधनों का लाभ अपने विकास के लिए उठा सकता है, हालांकि, मूल्य श्रृंखला में केवल कच्चे माल के निर्यात से आगे बढ़ने में बढ़ती चीनी प्रभाव चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि अफ्रीका को अपनी खनिज संपदा का रणनीतिक रूप से लाभ उठाना होगा और उच्च मूल्य वाले उद्योगों की दिशा में निवेश बढ़ाना होगा, ताकि महाद्वीप के लिए आर्थिक लाभ अधिक सुनिश्चित किया जा सके।