प्रमुख उत्पादों के निर्यात पर चीन की सख्ती, वैश्विक सप्लाई चेन पर मंडराया संकट
नई दिल्ली: अमेरिका, चीन की उन्नत तकनीकों तक पहुंच को सीमित करने के लिए निर्यात नियंत्रण (export controls) का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि बीजिंग लगातार इन कदमों की आलोचना करता रहा है। चीन ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वह मुक्त व्यापार के सिद्धांतों का खुलेआम उल्लंघन करते हुए अपनी "तकनीकी प्रभुता" (technological hegemony) को मजबूत कर रहा है। हालांकि, 'द डिप्लोमैट' के एक लेख के अनुसार, बीजिंग खुद भी इन्हीं व्यापारिक उपायों का इस्तेमाल अमेरिका को निशाना बनाने और अन्य देशों को दंडित करने के लिए कर रहा है।
चीन ने अब अपने निर्यात-नियंत्रण दायरे को सैन्य और दोहरे उपयोग (dual-use) वाले क्षेत्रों से आगे बढ़ा दिया है। पिछले महीने घोषित किए गए इन नए नियंत्रणों में AI, सुरंग खोदने और खुदाई करने वाली मशीनरी, समुद्री और ड्रेजिंग उपकरण, फोटोवोल्टिक (सौर ऊर्जा) निर्माण तकनीकें, उन्नत ड्रोन और नेविगेशन सिस्टम, तथा बायोटेक्नोलॉजी (जिसमें सेल और जीन थेरेपी और जेनेटिक-मॉडिफिकेशन प्रक्रियाएं शामिल हैं) को शामिल किया गया है। लेख के अनुसार, लगभग कोई भी ऐसी औद्योगिक क्षमता जो चीन को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ देती है, उसे 'राष्ट्रीय सुरक्षा संपत्ति' के रूप में पेश किया जा रहा है और उस पर निर्यात प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं।
यह व्यापक निर्यात-नियंत्रण प्रणाली, कई मायनों में अमेरिका की प्रणाली पर आधारित है। लेख में कहा गया है कि जिस तरह अमेरिका अपने विशाल बाजार और तकनीकी नेतृत्व का इस्तेमाल भू-राजनीतिक उद्देश्यों के लिए करता है, उसी तरह चीन भी महत्वपूर्ण खनिजों, औद्योगिक इनपुट और विशेष पूंजीगत वस्तुओं (capital goods) में अपने दबदबे का फायदा उठा रहा है।
'रेयर-अर्थ' (दुर्लभ खनिजों) की प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग पर चीन का लगभग एकाधिकार है, और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों पर भी उसका दबदबा है। यह एक बड़ा उदाहरण है: इससे चीन को कई महत्वपूर्ण हाई-टेक उद्योगों - जैसे इलेक्ट्रिक वाहन (EVs), विंड टर्बाइन, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा निर्माण - पर एक मजबूत पकड़ (leverage) मिल जाती है।
लेख में बताया गया है कि चीन इन हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ अमेरिका के खिलाफ ही नहीं कर रहा है। उसने भारत के लिए भी महत्वपूर्ण खनिजों, निर्माण उपकरणों, सुरंग खोदने वाली मशीनों, औद्योगिक पुर्जों, बैटरी तकनीकों और लिथियम-आयन से जुड़े इनपुट के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि भारत को एक वैकल्पिक वैश्विक विनिर्माण केंद्र (manufacturing hub) के रूप में उभरने से रोका जा सके।
इसी तरह, चीन ने जापान पर भी निर्यात प्रतिबंध लगाए हैं। वह अक्सर रक्षा उद्योग से जुड़ी जापानी कंपनियों को निशाना बनाता है, ताकि आर्थिक दबाव डाला जा सके और अपनी सेना को मजबूत करने के जापान के प्रयासों को कमजोर किया जा सके। रिपोर्ट के अनुसार, चीन इस दबाव का इस्तेमाल यूरोपीय संघ सहित अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ भी कर सकता है। इससे EV उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, रक्षा विनिर्माण और बड़े बुनियादी ढांचा निवेशों में बाधा आ सकती है।
लेख में बताया गया है कि लंबे समय में, चीन की निर्यात-नियंत्रण व्यवस्था उल्टी पड़ सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे दुनिया भर में चीन के औद्योगिक इकोसिस्टम पर अपनी निर्भरता कम करने की होड़ तेज हो जाएगी। सरकारें खनिज आपूर्ति के स्रोतों को विविधतापूर्ण बनाने, घरेलू स्तर पर प्रोसेसिंग क्षमता विकसित करने, रणनीतिक उद्योगों को सब्सिडी देने और विनिर्माण को अधिक भरोसेमंद देशों में स्थानांतरित करने के प्रयासों को तेज करेंगी।
हालाँकि, तब तक काफी नुकसान हो चुका होगा। चीन और अमेरिका, दोनों ही देशों द्वारा आर्थिक दबाव (economic coercion) का इस्तेमाल एक सामान्य बात बन गई है। इससे आपसी निर्भरता पर टिकी व्यापार प्रणाली के टूटने का खतरा पैदा हो गया है, और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं (global supply chains) इसका सबसे पहला शिकार बन रही हैं। लेख के अनुसार, इसका नतीजा यह हो सकता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था आपस में प्रतिस्पर्धा करने वाले अलग-अलग तकनीकी और औद्योगिक इकोसिस्टम में बंट जाए।