कोलंबो: श्रीलंका की नकदी संकट से जूझ रही अर्थव्यवस्था को मदद करने के लिए 2.9 अरब डॉलर के सशर्त अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के राहत पैकेज का वादा करने वाली सबसे बड़ी बाधा को तोड़ते हुए चीन ने द्वीप देशों के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम में मदद करने का आश्वासन दिया है.
राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने मंगलवार को संसद को सूचित किया कि सरकार को सोमवार रात चीनी एक्ज़िम बैंक से आश्वासन पत्र प्राप्त हुआ और केंद्रीय बैंक के गवर्नर और स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित आशय पत्र तुरंत आईएमएफ को भेज दिया गया।
विक्रमसिंघे, जिनके पास वित्त विभाग भी है, ने आश्वासन दिया कि एक बार आईएमएफ समझौता हो जाने के बाद, सौदा सरकार की भविष्य की योजना और रोड मैप के मसौदे के साथ संसद में पेश किया जाएगा।
द्वीप राष्ट्र के 52 प्रतिशत के लिए सबसे बड़े द्विपक्षीय लेनदार चीन द्वारा देरी, पिछले सितंबर में आईएमएफ द्वारा वादा किए गए बहुत आवश्यक डॉलर की जमानत प्राप्त करने के श्रीलंका के प्रयास में बाधा बन रही थी। जनवरी में श्रीलंका में अमेरिकी राजदूत जूली चुंग ने बेलआउट पाने के लिए आईएमएफ की शर्तों तक पहुंचने के श्रीलंका के प्रयास का जिक्र करते हुए चीन से स्पॉइलर नहीं बनने का आग्रह किया।
उन्होंने शिकायत की, "श्रीलंकाई लोगों की खातिर, हम निश्चित रूप से आशा करते हैं कि चीन बिगाड़ने वाला नहीं है क्योंकि वे इस आईएमएफ समझौते को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।" जनवरी में बीबीसी को दिए एक साक्षात्कार में अमेरिकी राजदूत ने दावा किया कि श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन के संबंध में आगे बढ़ने का बड़ा दायित्व, सबसे बड़े द्विपक्षीय ऋणदाता के रूप में चीन पर था। राजदूत चुंग ने कहा, "हमें उम्मीद है कि वे देरी नहीं करेंगे क्योंकि श्रीलंका के पास देरी करने का समय नहीं है। उन्हें इन आश्वासनों की तत्काल आवश्यकता है।"
कुल ऋण के 12 प्रतिशत के लिए भारत, चीन और जापान के बाद श्रीलंका का तीसरा सबसे बड़ा द्विपक्षीय लेनदार, आईएमएफ को बाह्य ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम के लिए अपने आश्वासन के बारे में औपचारिक रूप से सूचित करने वाला पहला देश था।
संकटग्रस्त देश के निकटतम पड़ोसी, श्रीलंका के लिए भारत का बकाया ऋण पिछले साल जून तक लगभग 1.7 बिलियन डॉलर था। भारत के बाद, फरवरी में लेनदारों के पेरिस क्लब ने श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन के लिए अपने समर्थन की घोषणा की।
--आईएएनएस