Karnataka कर्नाटक: बैंगलोर-मैसूर इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर (BMIC) परियोजना की समीक्षा के लिए सरकार ने एक कैबिनेट उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया है। यह परियोजना NICE द्वारा संचालित है। समिति भूमि अधिग्रहण में अनियमितता, भूमि बिक्री और अन्य संबंधित मामलों की जांच करेगी। साथ ही यह भी विचार किया जाएगा कि परियोजना को आगे बढ़ाया जाए या नहीं।
यह निर्णय शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में लिया गया। कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि तकनीकी और कानूनी पहलुओं की व्यापक समीक्षा आवश्यक है, इसलिए एक ही बैठक में निर्णय लेना संभव नहीं था। उप-समिति की रूपरेखा और अधिकार क्षेत्र जल्द तय किए जाएंगे। रिपोर्ट दो से तीन महीने में आने की संभावना है।