Dhaka ढाका, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने रविवार को कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लामी पर देश के राजनीतिक परिदृश्य और विश्वविद्यालयों में अपनी गतिविधियों के ज़रिए "राज्य के भीतर राज्य" स्थापित करने का प्रयास करने का आरोप लगाया, मीडिया ने बताया। "क्या ढाका विश्वविद्यालय केंद्रीय छात्र संघ के उपाध्यक्ष को यह तय करने का मजिस्ट्रेटी अधिकार दिया गया है कि परिसर में कौन सी दुकान वैध है और कौन अवैध? उन्होंने एक दुकान पर 3,000 टका (बांग्लादेशी टका) का जुर्माना लगाया और फिर उस पैसे को बैतुल माल (पार्टी के कोष) में जमा कर दिया। इसका कानूनी आधार क्या है?" ढाका ट्रिब्यून ने जातीय प्रेस क्लब में एक चर्चा के दौरान बीएनपी के वरिष्ठ संयुक्त महासचिव रुहुल कबीर रिज़वी के हवाले से कहा।
बीएनपी नेता ने कहा कि किसी भी विश्वविद्यालय में, यह प्रशासन का कर्तव्य है कि वह इस बात पर नज़र रखे कि परिसर के भीतर कौन सी दुकानें या बाज़ार चला रहा है, और अगर परिसर का शांतिपूर्ण और व्यवस्थित माहौल बिगड़ता है, तो छात्र नेता आवाज़ उठा सकते हैं। बीएनपी नेता ने आगे कहा, "इसके बजाय, आप जुर्माना लगा रहे हैं और वह पैसा जमात के पार्टी फंड में जा रहा है। यह बहुत गंभीर मामला है। हमने हमेशा देखा है कि उनकी गतिविधियाँ 'राज्य के भीतर राज्य' का निर्माण कर रही हैं, और अब हम ऐसा ही माहौल देख रहे हैं।"
रिजवी ने विश्वविद्यालय के हॉल में लोहे के बिस्तरों की आपूर्ति के लिए जमात की छात्र शाखा, इस्लामी छात्र शिविर की भी आलोचना की और सवाल किया कि क्या यह ज़िम्मेदारी किसी राजनीतिक दल की होनी चाहिए या छात्र संघ की। बीएनपी नेता ने कहा, "अगर छात्रों की कोई माँग है, तो उन्हें कुलपति से मोलभाव करना चाहिए। अगर आवास, बिस्तरों या अन्य सुविधाओं की कमी है, तो इसे दूर करना प्रशासन का कर्तव्य है।" "यह बहुत अजीब है। यह राज्य के कानूनी आधार को कमज़ोर करता है और विश्वविद्यालय के समुचित कामकाज के विरुद्ध है। क्या आप एक अनाथालय चला रहे हैं कि आप लोहे के बिस्तर उपलब्ध कराते हैं? क्या आप खाने के लिए डाइनिंग टेबल भी उपलब्ध कराएँगे? हमारे विचार से, इस तरह की हरकतें बहुत बुरा संकेत हैं।" उन्होंने इस बात पर अफ़सोस जताया कि मीडिया जमात नेताओं और कार्यकर्ताओं के कुकर्मों को उजागर करने में विफल रहता है, जबकि बीएनपी के ख़िलाफ़ आरोपों की व्यापक रूप से रिपोर्टिंग की जाती है।
रिज़वी ने यह भी दावा किया कि मीडिया और सोशल मीडिया अक्सर बीएनपी पर जबरन वसूली, रेत उठाने या पत्थर चोरी का आरोप लगाते हैं, जबकि वे कभी भी जमात नेताओं के यौन उत्पीड़न या महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार जैसे अपराधों में शामिल होने की रिपोर्ट नहीं करते हैं। जिन पार्टियों ने पहले देश के अंतरिम मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के साथ मिलकर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सहयोग किया था, वे अब आपस में भिड़ गई हैं।