ऑस्ट्रेलियाई संसद में बड़ा खुलासा- हर तीन में एक कर्मचारी हुआ यौन उत्पीड़न का शिकार

ऑस्ट्रेलियाई सरकार (Australia Government) द्वारा मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि देश की संसद (Australia Parliament) और निर्वाचित प्रतिनिधियों के कार्यालयों में काम करने वालों का यौन उत्पीड़न (Sexual harassment) हुआ है. ऑस्ट्रेलियन एसोसिएटेड प्रेस द्वारा उद्धृत रिपोर्ट के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया (Australia) की संसद और संघीय नेताओं के कार्यालयों में काम करने वाले एक-तिहाई लोगों ने यौन उत्पीड़न (Sexual harassment in Australia) का सामना किया, लेकिन उनमें से सिर्फ 11 प्रतिशत ने इस बारे में शिकायत दर्ज कराई.

इसमें कहा गया है कि रिपोर्ट में एक स्वतंत्र आयोग गठित करने सहित 28 सिफारिशें की गई हैं. मीडिया संस्थान ने कहा कि समीक्षा लैंगिक भेदभाव आयुक्त केट जेनकिंस (Kate Jenkins) द्वारा की गई. दरअसल, पूर्व लिबरल कर्मचारी ब्रिटनी हिगिंस (Brittany Higgins) ने एक मंत्री के कार्यालय में एक सहकर्मी द्वारा 2019 में उसके साथ हुए कथित दुष्कर्म का फरवरी में सार्वजनिक रूप से खुलासा किया था. हिगिंस ने इस खुलासे के बाद ऑस्ट्रेलियाई राजनीति में भूचाल आ गया था. इस घटना की वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ऑस्ट्रेलिया की आलोचना की गई थी.

आंकड़ें भयावह और परेशान करने वाले: मॉरिसन

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन (Scott Morrison) ने कहा कि उन्होंने रिपोर्ट में मौजूद आंकड़ों को भयावह पाया है. मॉरिसन ने कहा, 'इस इमारत में काम करने वाले किसी अन्य की तरह मैंने प्रस्तुत किये गये आंकड़ें को भयावह और परेशान करने वाला पाया है.' उन्होंने रिपोर्ट के नतीजों को आगे रखते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि जिन कार्रवाइयों की सिफारिश की गई है, वे सभी क्षेत्रों को कवर करती हैं. इस वजह से हम आगे की कार्रवाई कर सकते हैं.' जेनकिंस ने भी कहा कि वह भी रिपोर्ट के खुलासे से स्तब्ध हैं, जबकि वह जानती हैं कि ऑस्ट्रेलिया के कार्यस्थलों पर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं.

प्रधानमंत्री पर बना दबाव

वहीं, मॉरिसन पर अगले साल की पहली छमाही में होने वाले चुनाव से पहले संसदीय संस्कृति को ठीक करने का दबाव है. दुष्कर्म के आरोप के बाद उनकी रूढ़िवादी गठबंधन सरकार का समर्थन गिर गया है, जबकि हजारों महिलाओं ने देश भर में अधिक समानता की मांग करते हुए मार्च किया है. इस रिपोर्ट में 28 सिफारिशें की गईं, जिनमें सांसदों और उनके कर्मचारियों दोनों के बीच अधिक लिंग संतुलन, नई शराब नीतियां और शिकायतों से निपटने के लिए एक नए मानव संसाधन कार्यालय का गठन शामिल है.