Bangladesh बांग्लादेश: प्रोथोम एलो ने शुक्रवार को बताया कि बांग्लादेश के अधिकारियों ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस (इस्कॉन) से जुड़े 17 लोगों के बैंक खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया है, जिसमें पूर्व सदस्य चिन्मय कृष्ण दास भी शामिल हैं। चिन्मय कृष्ण दास को इस सप्ताह देशद्रोह के आरोप में ढाका हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। इस्कॉन से जुड़े हिंदू नेता चिन्मय कृष्ण दास, जिन पर कई आरोप हैं, को बांग्लादेश के चटगाँव में चटगाँव मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पुलिस द्वारा ले जाया गया। यह कार्रवाई ढाका उच्च न्यायालय द्वारा इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की याचिका को खारिज करने के बाद की गई है, जब हिंदू नेता के समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प के दौरान एक वकील की मौत हो गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश वित्तीय खुफिया इकाई (बीएफआईयू) ने गुरुवार को बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निर्देश जारी करते हुए इन खातों पर 30 दिनों के लिए लेनदेन निलंबित कर दिया है। सेंट्रल बांग्लादेश बैंक के अंग बीएफआईयू ने बैंकों को अगले तीन कार्य दिवसों के भीतर इन व्यक्तियों से जुड़े खातों, जिसमें उनके व्यवसाय से संबंधित खाते भी शामिल हैं, के लिए अद्यतन लेनदेन विवरण प्रदान करने का निर्देश दिया है। चिन्मय दास को क्यों गिरफ्तार किया गया? 30 अक्टूबर को बांग्लादेश के चटगाँव के कोतवाली पुलिस स्टेशन में पूर्व इस्कॉन सदस्य चिन्मय दास सहित 19 व्यक्तियों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। उन पर चटगाँव के न्यू मार्केट इलाके में हिंदू समुदाय की रैली के दौरान बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप लगाया गया था।
बांग्लादेश सम्मिलिता सनातनी जागरण जोते के प्रवक्ता के रूप में काम करने वाले चिन्मय दास को सोमवार को ढाका के हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मंगलवार को जमानत से इनकार किए जाने के बाद चटगाँव की एक अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया, जिसके बाद उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। मंगलवार को भारत ने उनकी गिरफ़्तारी और ज़मानत न मिलने पर चिंता जताई और बांग्लादेश से हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। शुक्रवार को भारत ने अपनी चिंता दोहराते हुए इस बात पर ज़ोर दिया कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने की अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, ख़ास तौर पर तब जब चरमपंथी बयानबाज़ी और मंदिरों पर हमलों सहित हिंदुओं के ख़िलाफ़ हिंसा बढ़ गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद को बताया कि भारत बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ हिंसा को लेकर "गहरी चिंता" में है और इस बात पर ज़ोर दिया कि अल्पसंख्यकों सहित सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना बांग्लादेशी सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है।
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना ने भी गिरफ़्तार पुजारी की रिहाई की मांग की और गिरफ़्तारी के बाद विरोध प्रदर्शन के दौरान वकील की हत्या की निंदा की। इस्कॉन बांग्लादेश ने वकील की मौत से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया और आरोपों को निराधार और लक्षित बदनामी अभियान का हिस्सा बताया। अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि दो सदस्यीय उच्च न्यायालय की पीठ, जिसने बांग्लादेश में इस्कॉन की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की याचिका को खारिज कर दिया था, ने यह भी कहा कि इस समय स्थिति में न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, तथा सरकार को भरोसा है कि वह कानून-व्यवस्था और अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान बांग्लादेश की आबादी में लगभग 22 प्रतिशत हिंदू थे, जो अब लगभग 8 प्रतिशत रह गए हैं, तथा देश के विभिन्न हिस्सों में अपने समुदाय के सदस्यों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव की घटनाओं की अक्सर रिपोर्ट करते रहे हैं।