DHAKA ढाका: दक्षिण-पूर्वी बंदरगाह शहर चटगाँव की एक अदालत ने गुरुवार को हिंदू साधु और इस्कॉन के पूर्व नेता चिन्मय कृष्ण दास को राजद्रोह के एक मामले में ज़मानत देने से इनकार कर दिया।सुनवाई के दौरान 11 वकीलों का एक समूह उनकी ज़मानत याचिका लेकर खड़ा हुआ, जिसके लिए दास वर्चुअली पेश हुए।एक अदालत के अधिकारी ने कहा, "सुनवाई लगभग 30 मिनट तक जारी रही, जब (मेट्रोपोलिटन सेशन) जज मोहम्मद सैफुल इस्लाम ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के वकीलों की बात सुनी और फिर उनकी (दास की) ज़मानत याचिका खारिज कर दी।"
दास, जो पहले इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस (इस्कॉन) के साथ थे और अब बांग्लादेश सम्मिलिता सनातनी जागरण जोते संगठन के प्रवक्ता हैं, को 25 नवंबर को ढाका के हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। उन्हें चटगाँव लाया गया, जहाँ अदालत ने अगले दिन उनकी ज़मानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया।उन्हें चटगाँव में लाए गए बांग्लादेश के झंडे का कथित रूप से “अपमान” करने के आरोप में देशद्रोह के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था, जहाँ उनकी गिरफ़्तारी के बाद हुई हिंसा में एक सरकारी अभियोजक की मौत हो गई, जिससे तनाव और बढ़ गया।
“राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप निराधार है, क्योंकि यह राष्ट्रीय ध्वज नहीं था। हमने अदालत को सूचित किया कि यह मामला आगे नहीं बढ़ सकता,” शीर्ष बचाव पक्ष के वकील अपूर्व कुमार भट्टाचार्य ने बारीकी से निगरानी की गई सुनवाई से बाहर निकलकर पत्रकारों से कहा।दूसरी ओर, सरकारी वकील मोफ़िज़ुल हक भुइयां ने कहा, “हमने सुनवाई के दौरान ज़मानत का विरोध किया, और अदालत ने ज़मानत याचिका को खारिज कर दिया है।”पूर्व डिप्टी अटॉर्नी जनरल भट्टाचार्य दास का प्रतिनिधित्व करने वाले 11 सुप्रीम कोर्ट वकीलों की टीम का नेतृत्व कर रहे थे।
पुलिस ने अदालत परिसर के अंदर और आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की और वकीलों और अन्य संबंधित लोगों को पहचान की सख्त जाँच के बाद अंदर जाने दिया।जब 26 नवंबर को दास की ज़मानत खारिज कर दी गई, तो इस फैसले से हिंदू समुदाय के लोग नाराज़ हो गए, जिन्होंने अदालत के बाहर जेल वैन के चारों ओर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे हिंसक झड़पें हुईं। इसके कारण वकील सैफुल इस्लाम अलिफ की मौत हो गई।
इससे पहले 11 दिसंबर को, अदालत ने वकील रवींद्र घोष द्वारा उनकी जमानत याचिका पर अग्रिम सुनवाई की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था और फैसला सुनाया था कि इस पर पहले से तय तारीख 2 जनवरी, 2025 को सुनवाई होगी।अदालत के अधिकारियों ने कहा कि उस समय न्यायाधीश ने याचिका को खारिज कर दिया था क्योंकि अग्रिम सुनवाई की मांग करने वाली याचिका दायर करने वाले वकील (घोष) के पास भिक्षु की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं थी।